मुंबई : गेल्या २१ वर्षांत आजपर्यंत केवळ १५ हजार ८७४ घरांची सोडत म्हाडामार्फत काढण्यात आली आहे. यापैकी ९ हजार ५७० कामगारांना घरांचा ताबा मिळाला, तर ६ हजार ३०१ जणांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. म्हाडाकडे सुमारे १ लाख ७४ हजार ३३२ कामगार आणि वारसांनी नोंदणी केली असून, त्यांना घर देण्यासाठी किती वर्षे लागतील ? असा सवाल गिरणी कामगारांच्या वारसांनी केला आहे.गिरणी मालक हे केवळ त्या गिरणीचे मालक आहेत. ती गिरणी ज्या जागेवर उभी आहे; त्या जागेचे नव्हेत. यावर उपाय म्हणून सुरुवातीला गिरण्यांच्या जमिनीचे मालक, कामगार आणि सरकार असे तीन हिस्से करण्यात आले. बहुतांश गिरण्या असलेल्या जागा राज्य शासन व पालिकेच्या मालकीच्या होत्या. त्याकाळी उद्योग सुरू करण्यासाठी त्या किरकोळ पैसे घेऊन भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या होत्या, असे गिरणी कामगार वारस गन्नारपू शंकर यांनी सांगितले. गिरण्यांच्या जमिनीवर एक लाभांश म्हणून त्या जागेवर गिरणी कामगारांना घरे बांधून देण्याची मागणी पुढे आली. गिरणी कामगारांना घरांसाठी जमीन राखीव द्यावी, अशी मागणी पुढे आली तेव्हा निवडक गिरणी मालकांनी असलेल्या जागेपैकी काही जमीन शासनाकडे सोपवली, पण बऱ्याच गिरण्यांची जमीन मालकांनी शासनाला (म्हाडाला) परत केलेली नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांचा घरासाठी लढा सुरूच आहे.
२२५ चौरस फूट जागेची किंमत द्यासरकारने कामगारांची गिरण्यांची १/३ जागा म्हाडाकडे आहे ती विकून मुंबईत २२५ चौरस फूट घराची किंमत असेल ती प्रत्येक कामगारांना द्यावी. याकडे गिरणी कामगारांचे वारस म्हणून दावा करताना गन्नारपू शंकर यांनी लक्ष वेधले आहे.