दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरण : उच्च न्यायालयाचा सीबीआय, एसआयटी संतप्त सवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला आठ वर्षे तर कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला सहा वर्षे उलटूनही अद्याप तपास पूर्ण न झाल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकात घडलेल्या घटनेचे (कलबुर्गी हत्या प्रकरण) खटला सुरूही झाला. आणखी किती काळ तुमचा तपास सुरू राहणार? किती काळ हे असेच सुरू राहणार? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांनी सीबीआय व एसआयटीला याचे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तपास यंत्रणांकडून ठोस उत्तर न मिळाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही, अशी तंबीही उच्च न्यायालयाने दिली.
या दोन (दाभोलकर, पानसरे) हत्या महाराष्ट्रात आधी होऊनही कलबुर्गी यांच्या हत्येचा खटला कर्नाटकमध्ये आधी कसा सुरू झाला? आम्ही सीबीआय किंवा एसआयटीच्या कामावर शंका घेत नाही. पण आणखी किती काळ हा तपास सुरू राहणार? कुठेतरी हे थांबून खटला सुरू झाला? पाहिजे. कर्नाटकमध्ये खटला सुरू झाल्याचे ऐकून आम्ही अस्वस्थ झालो. कारण आधी इथे घटना घडल्या तरी तपास पूर्ण झालेला नाही, असे न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
संवेदनशील प्रकरणाचा तपास केव्हा पूर्ण होणार? आणि खटला कधी सुरू होणार? हे जाणण्याचा अधिकार देशातील नागरिकांना आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
दाभोलकर यांची हत्या पुणे येथे २० ऑगस्ट २०१३ रोजी करण्यात आली, तर कॉ. पानसरे यांच्यावर कोल्हापूर येथे १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि त्यानंतर चार दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कन्नड विचारवंत कलबुर्गी यांची हत्या ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी करण्यात आली.
तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार या तीन हत्या आणि २०१७ मध्ये पत्रकार गौरी लंकेश हत्या या सर्व प्रकरणाचा एकमेकांशी संबंध आहे आणि यामागे सनातन संस्थेचा हात आहे.
दाभोलकर व पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका त्यांच्या कुटुंबियांनी केल्या आहेत. दाभोलकर हत्येचा तपास सीबीआय करत आहे, तर पानसरे यांच्या हत्येचा तपास सीआयडीने नियुक्त केलेली एसआयटी करत आहे.
पानसरे हत्या प्रकरणात काहीही तपास होत नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांचे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला केली. त्यासाठी त्यांनी याआधीच तपास अधिकारी बदलण्यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज केला आहे. ‘त्यांच्या (नेवगी) यांच्या युक्तिवादात तथ्य आढळले तर आम्ही त्यांची मागणी मान्य करू,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी ३० मार्च रोजी ठेवली आहे.