कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना किती अधिकार दिले?; मुख्यमंत्री कार्यालयाने मागवली माहिती

राज्यमंत्र्यांकडे खाती खूप असली तरी अधिकार मात्र खूपच कमी असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या अंकात दिल्यानंतर त्याची दखल मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली. 

यदु जोशी , लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्याने राज्यमंत्र्यांना कोणी, किती अधिकार दिलेले आहेत, याचा अहवाल मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने सर्व राज्यमंत्र्यांकडून मागविला आहे.  

खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून त्याबाबतची विचारणा सहाही राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे झाली. राज्यमंत्र्यांकडे खाती खूप असली तरी अधिकार मात्र खूपच कमी असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या अंकात दिल्यानंतर त्याची दखल मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली. 

राज्यमंत्री कार्यालयांकडून या अधिकारांबाबतची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पूर्वीच्या सरकारांमध्ये राज्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार होते याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घेतली जाईल. २०१४ ते २०१९  देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार दिले याची माहितीही घेतली जाईल. त्याआधारे कोणते अधिकार कॅबिनेट मंत्र्यांनी देणे अपेक्षित आहे याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून काढले जातील, अशी शक्यता आहे. 

‘सीएमओ’नेच निश्चित करावी नियमावली  
आदिवासी विकास विभागासह अनेक विभाग असे आहेत की, ज्यांच्यासाठी तरतूद असलेला निधीही पूर्ण खर्च होत नाही. एकीकडे या खात्यांचे हजार-दोन हजार कोटी रुपये व्यपगत होत असताना तीनचारशे कोटी रुपयांच्या वितरणाचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्यात कॅबिनेट मंत्री कंजूषी करतात. कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपापल्या मर्जीने राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याऐवजी मुख्यमंत्री कार्यालयानेच त्याबाबतची नियमावली निश्चित केली पाहिजे, असा सूर आता राज्यमंत्र्यांकडून व्यक्त होत आहे.

धक्कादायक : विविध खात्यांचे हजारो कोटी लॅप्स्
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३१ मार्च २०२५ अखेर आदिवासी विकास विभागासाठीच्या तरतुदीपैकी ५,२२० कोटी रुपये व्यपगत (लॅप्स्) झाले. एकूण तरतूद २२,२०८ कोटी रुपये इतकी होती. त्यातील १६,९४८ कोटी रुपये खर्च झाले.  अल्पसंख्याक विकास विभागासाठीची तरतूद होती ९७४ कोटी रुपये. त्यापैकी ७३९ कोटी रुपये खर्च झाले. २३५ कोटी रुपये व्यपगत झाले. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची तरतूद होती, १९,८९७ कोटी रुपये. त्यातील ४३ टक्के म्हणजे ८,५६८ कोटी रुपये खर्च झाले. ११,२९९ कोटी रुपये व्यपगत झाले. पर्यावरण विभागासाठीची तरतूद होती, ७२५ कोटी रुपये आणि खर्च झाली रक्कम, ५०२ कोटी रुपये म्हणजे ६८ टक्केच. २२३ कोटी रुपये व्यपगत झाले. मृदा व जलसंधारण विभागासाठीची तरतूद ५,१५३ कोटी रुपये होती. त्यातील ३,७०७ कोटी म्हणजे ७१% निधी खर्च झाला. १,४४६ कोटी रुपये व्यपगत झाले.