‘पर्ससीन’वरील बंदी कितपत योग्य?

एकीकडे समुद्राचा तळ खरवडून काढणाऱ्या ट्रॉलर्समुळे समुद्रजीव धोक्यात आले आहेत, तर दुसरीकडे डोल नेटच्या जाळ्याचा आकार पाहिल्यास त्यात लहान आकाराची मासळी सापडण्याचे प्रमाण

मुंबई : एकीकडे समुद्राचा तळ खरवडून काढणाऱ्या ट्रॉलर्समुळे समुद्रजीव धोक्यात आले आहेत, तर दुसरीकडे डोल नेटच्या जाळ्याचा आकार पाहिल्यास त्यात लहान आकाराची मासळी सापडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अशा परिस्थितीत या दोन्ही प्रकारांऐवजी पर्ससीन नेटवर घातलेली बंदी कितपत योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
पारंपरिक मच्छीमारांच्या नावाने काही संघटनांनी सरकारची दिशाभूल करून पर्ससीन नेट मासेमारीवर बंदी आणल्याचा आरोप पर्ससीन नेट मच्छीमार संघटनेचे उपाध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी केला आहे. याउलट पर्ससीन नेटहून अधिक घातक असलेल्या डोल नेटवर नियंत्रण आणण्याची गरज नाखवा यांनी व्यक्त केली आहे. तर जगभर पर्ससीने नेट मासेमारी पद्धतीवर बंदी असून त्यामुळेच राज्यातील मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदार तांडेल यांनी केला आहे.
पर्ससीन नेटने लहान मासळी पकडण्याचा पारंपरिक मच्छीमारांचा आरोपच निराधार असल्याचा दावा नाखवा यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, राज्यात डोल नेटने मासेमारी करणाऱ्या सरासरी ३५ टक्के मच्छीमार नौका आहेत. त्यांचा मासेमारीतील एकूण वाटा हा सुमारे ३८ टक्के इतका आहे. तुलनेत पर्ससीनने मासेमारी करणाऱ्या नौकांची संख्या ६.२७ टक्के इतकी कमी आहे. मात्र त्यांचा उत्पादनातील वाटा १२ ते १५ टक्के इतका जास्त आहे. डोल नेट या मासेमारी पद्धतीत जाळीची आस (मेस) ५ एमएम ते १० एमएम इतकी लहान असते. याउलट पर्ससीन नेटची मेस ही ४५ एमएम इतकी मोठी असून त्यात लहान मासळी सापडण्याची शक्यताच नसते. सीएमएफआरआयने २०१३ साली डोल नेटवर केलेल्या अभ्यासानुसार, डोल नेटने मासेमारी करताना ९० टक्के मासळी सूक्ष्मजीव व लहान मासे पकडते. याच कारणांमुळे राज्यात २० वर्षांआधी पापलेटचे सरासरी वजन ३५० ग्रॅम होते, त्यात घसरण झाली असून आता पापलेटचे सरासरी वजन ५० ग्रॅम इतके घसरले आहे.
आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करताना पर्ससीन नेट मासेमारी इतर पद्धतींहून अधिक किफायतशीर असल्याचा दावाही नाखवा यांनी केला आहे. त्यांनी सांगितले की, खोल समुद्रात जाऊन मोठ्या प्रमाणात परदेशात स्थलांतरित होणारी मासळी पकडण्याचे काम पर्ससीन नेट पद्धतीत होते. त्यामुळे राज्यातील मत्स्य दुष्काळात पर्ससीन नेटचा दूरवर संबंध नाही. सीएमएफआरआयच्या अहवालानुसार, एक किलो मासळी पकडण्यासाठी ट्रॉलिंगला सरासरी ८०० मिलीलीटर आणि गिल नेटला सरासरी २५० मिलीटर डिझेल लागते. याउलट पर्ससीन नेटच्या माध्यमातून केवळ ७० मिलीलीटर डिझेलचा वापर करून एक किलो मासळी मिळते. परिणामी ट्रॉलिंग आणि गिल नेटच्या तुलनेत पर्ससीन नेटला कमी डिझेल लागते.
> केंद्र आणि राज्यात समन्वयाचा अभाव
मुळात या वादाचे मोठे कारण हे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव हे असल्याचे दिसते. कारण १२ नॉटिकलपर्यंतची हद्द राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेत येत असून परवाना देण्याचे कामही ते करतात.
याउलट १२ नॉटिकलबाहेर मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर देखरेख ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. वर्षभरात पर्ससीन नेटने मासेमारी करणाऱ्या बोटी पकडल्यानंतरही त्यांच्यावर राज्यातील आयुक्त आणि साहाय्यक आयुक्तांकडून कारवाई झाली नसल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
याउलट केंद्र सरकारच्या योजनेतूनच लाखो रुपयांचे कर्ज काढून पारंपरिक मच्छीमारांनी पर्ससीन नेट बोटी खरेदी केल्या आणि त्यांवर राज्य सरकारने बंदी आणल्याचे नाखवा यांनी सांगितले.
> मत्स्यवाढीसाठी उपाय काय?
मुळात खोल समुद्रात जाऊन स्थलांतरित मासे पकडणाऱ्या पर्ससीन नेटसारख्या एका पद्धतीवर बंदी घालणे अयोग्य आहे.
मासेमारी करणाऱ्या प्रत्येक पद्धतीमधील मासे पकडणाऱ्या जाळीच्या मेसच्याा आकारावर नियंत्रण ठेवणे.
मच्छीमारी बोटींची संख्या मर्यादित ठेवणे.
समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करणे अधिक आवश्यक आहे.
जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवताना दूषित झालेले किनारे तातडीने स्वच्छ करण्याची गरज आहे.
राज्यासाठी ठोस मत्स्य विकासाचे धोरण आखून त्याची कडक अंमलबजावणी करणे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे.