निवासी क्षेत्रात तेल कारखान्यांच्या उभारणीस परवानगी मिळतेच कशी?; मानखुर्द आगीनंतर मुंबईकरांचा सवाल

अशा प्रकरणांमध्ये नेमक्या काय अडचणी आहेत, यावर उपाय काय आहेत, यासाठीचा ग्राउंड रिपोर्ट तयार केला जाणार असून, यासाठी ‘घर बचाव, घर बनाव आंदोलन समिती’ काम करणार आहे.

मुंबई: मानखुर्द येथे भंगार साहित्याला शुक्रवारी (दि. ५) दुपारी लागलेल्या आगीत सुदैवाने मनुष्यहानी झाली नसली तरी कोट्यवधींचे मोठे नुकसान झाले. येथील आगीस तेल आणि भूमाफिया कारणीभूत असल्याचे समोर येत असल्याने, अशा प्रकारच्या रहिवासी क्षेत्रात मुंबई पालिका तेलावर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांना परवानगी देतेच कशी? असा सवाल मुंबईकरानी उपस्थित केला जात आहे. 

अशा प्रकरणांमध्ये नेमक्या काय अडचणी आहेत, यावर उपाय काय आहेत, यासाठीचा ग्राउंड रिपोर्ट तयार केला जाणार असून, यासाठी ‘घर बचाव, घर बनाव आंदोलन समिती’ काम करणार आहे. या समितीमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल.

येथे शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास लागलेली आग २२ तासांपेक्षा अधिक वेळ धुमसत होती. आगीच्या धुराचे लोट पूर्व उपनगरांतील परिसरात पसरले होते. पूर्वमुक्त मार्गावर याचा परिणाम झाला. येथे वाहतूककोंडी झाली होती. आग लागली तेथील लोकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळेत स्थलांतर केले.  मात्र, आगीची घटना जेथे घडली तेथे भंगार साहित्य आणि तेलामुळे आग लागल्याचे म्हटले जात आहे. मुळात हा रहिवासी परिसर आहे. अशा ठिकाणी कारखान्यांना परवानगी कशी मिळाली? येथे ज्या तेलावर प्रक्रिया केली जाते, त्या कारखान्यांना परवानगी कोणी? दिली? मुंबई महापालिका याचा छडा का लावत नाही? तपास का करीत नाही. हे अधिकृत आहे की अनधिकृत, याबाबत महापालिका कारवाई का करीत नाही? पहिला प्रश्न हाच आहे की यांना परवानगी दिली? कोणी? याचे उत्तर शोधले पाहिजे. येथे दरवर्षी आग लागते. अग्निशमन दल ती  आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करते. मात्र ठोस उपाययाेजना केल्या जात नाहीत, अशी  ‘घर बचाव, घर बनाव आंदोलना’चे बिलाल खान यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी दाेनला  लागलेली आग अग्निशमन जवानांनी  अथक प्रयत्नांअंती शनिवारी दुपारी १२ वाजता पूर्णपणे विझवली, अशी माहिती मुंबई पालिकेच्या नियंत्रण कक्षाने दिली.

समितीत तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश
दुर्घटनेची कारणे तपासणे, लोकांशी संवाद साधणे, नेमक्या अडचणी शाेधणे,  हे काम आता केले जाईल. यासाठी ‘घर बनाव, घर बचाव’ आंदोलनतर्फे एक समिती स्थापन केली जाईल. समितीत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. दरम्यान, अशा प्रकरणांत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही काम केले पाहिजे. मात्र याकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचा नाराजीचा सूर नागरिकांमध्ये आहे.