तृतीयपंथींना आरक्षण द्यायचे तरी कसे? राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

न्यायालयाने याचिकादाराला तज्ज्ञांच्या समितीपुढे निवेदन करण्याचे दिले निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: तृतीयपंथींना शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये अतिरिक्त आरक्षण देणे कठीण आहे. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मंगळवारी घेतली. तृतीयपंथींना आरक्षण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाईल. आधीच देण्यात आलेल्या आरक्षणाची व्याप्ती लक्षात घेता, तृतीयपंथींना अतिरिक्त आरक्षण देणे कठीण आहे, अशी माहिती राज्याचे अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.

नोकरीमध्ये तृतीयपंथींना आरक्षण देण्याचे निर्देश महापारेषणला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका विनायक काशीद यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कर्नाटकमध्ये तृतीयपंथींना नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी जातीचे बंधन नाही. हे धोरण राबविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती काशीद यांचे वकील क्रांती एल.सी. यांनी न्यायालयाला केली. 

तज्ज्ञांच्या समितीपुढे निवेदन करा

डिसेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयाने अन्य एका प्रकरणात केंद्र सरकारने २०२० मध्ये जरी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, तृतीयपंथींना सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने तृतीयपंथींना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने ३ मार्च २०२३ रोजी अधिसूचना काढली. आरक्षणाच्या मुद्यावर विचार करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत १४ सदस्यांची समिती नेमण्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. समितीपुढे याचिकादार निवेदन करू शकतो, अशी सूचना सराफ यांनी सुनावणीत केली. त्यांची सूचना मान्य करत न्यायालयाने याचिकादाराला तज्ज्ञांच्या समितीपुढे निवेदन करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.