पुराव्यांच्या छायांकित प्रतींची विश्वासार्हता कशी तपासली?

मालेगाव येथे २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील पुराव्यांच्या छायांकित प्रतींची विश्वासार्हता तुम्ही व ट्रायल कोर्टाने कशी तपासली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने एनआयएला सोमवारी केला.

मुंबई : मालेगाव येथे २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील पुराव्यांच्या छायांकित प्रतींची विश्वासार्हता तुम्ही व ट्रायल कोर्टाने कशी तपासली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने एनआयएला सोमवारी केला. न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांनी याबाबत एनआयएला बुधवारपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी समीर कुलकर्णी याने उच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने एनआयएकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये विशेष न्यायालयाने एनआयएला पुरावे म्हणून साक्षीदारांच्या हरवलेल्या जबाबांचा आणि आरोपींच्या कबुलीजबाबाच्या छायांकित प्रती सादर करण्याची परवानगी दिली. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला समीर कुलकर्णी याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सीआरपीसी १६४ अंतर्गत आरोपींच्या नोंदविलेल्या कबुलीजबाबांची आणि काही साक्षीदारांच्या जबाबाच्या मूळ प्रती हरविल्याने एनआयएने त्यांच्या छायांकित प्रती पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी विशेष न्यायालयाकडे मागितली होती.
त्यावर कुलकर्णी याने आक्षेप घेतला. विशेष न्यायालयाने छायांकित प्रती पुरावे म्हणून वापरण्याची परवानगी तपास यंत्रणेला द्यायला नको होती. कारण या छायांकित प्रती मूळ पुराव्यांवरूनच छायांकित करण्यात आल्या आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे नाहीत, असे कुलकर्णी याने अपिलात म्हटले आहे.
न्यायालयात सादर केलेल्या छायांकित प्रती या मूळ पुराव्यांवरूनच छायांकित करण्यात आल्या आहेत, हे तुम्ही आणि विशेष न्यायालयाने कसे तपासले, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने एनआयएला केला.
गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात विशेष न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि अन्य आरोपींवर यूएपीएअंतर्गत आरोप निश्चित केले. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा लोकांचा मृत्यू झाला तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते.