शुल्क कपातीचा तिजोरीला कसा बसेल फटका?

राज्य सरकारच्या आर्थिक प्रगतीसाठी धोरणात्मक सूचना करण्याकरिता स्थापन दीपक पारेख समितीने विकास शुल्क ५० टक्के कमी करण्याची शिफारस केली आहे.

मुंबई : इमारतींचा पुनर्विकास करताना महापालिकेला देय असलेली अधिमूल्य व विविध शुल्कात कपात करण्याच्या शिफारशीवर राज्याच्या नगरविकास खात्याने अभिप्राय मागवला आहे. भाजपने या शिफारशींवर आक्षेप घेत शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे शिलेदारही आता पुढे सरसावले असून विकास शुल्कात कपात केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीला व प्रकल्पांना किती फटका बसेल? झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, म्हाडामार्फत परवडणारी घरे बांधणाऱ्या विकासकांना याचा लाभ मिळणार का? यावर अभ्यास करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
जकात कर रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर आणि विकास शुल्क शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाºया उत्पन्नावर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा आहे. मात्र पाचशे चौरस फुटाच्या मालमत्तांना करमाफी केल्यानंतर आता विकास शुल्कातही कपात करण्याचा विचार सुरू आहे. राज्य सरकारच्या आर्थिक प्रगतीसाठी धोरणात्मक सूचना करण्याकरिता स्थापन दीपक पारेख समितीने विकास शुल्क ५० टक्के कमी करण्याची शिफारस केली आहे. यावर जोरदार आक्षेप घेत राज्यात कोरोनाचा कहर आणि सत्ताधाऱ्यांचा कलेक्शनवर भर, असा टोला भाजपने लगावला होता.
त्यानंतर आता राज्याच्या नगरविकास खात्याने महापालिकेकडून अभिप्राय मागवला आहे. मात्र पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या विकास शुल्कात ५० टक्के कपात केल्यावर याचा फायदा नेमका कोणाला मिळणार? गेल्या ३ ते ५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रकल्पांबाबत पालिका कोणता निर्णय घेणार, रखडलेले प्रकल्प आणि थकबाकीदार यांच्याबाबत भूमिका काय राहणार, याचे स्पष्टीकरण स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडे पत्राद्वारे मागितले आहे.

परवडणाºया घरांना प्रोत्साहन हवे
- बाल्कनी, जिना, लिफ्ट, पेसेज, फ्लॉवर बेड या कामांसाठी पालिका फंजीबल एफएसआयच्या रूपाने पालिका विकास शुल्क आकारत असते.
- अशी सूट केवळ तीन कोटींपर्यंतची घरे आणि म्हाडा-‘एसआरए’मध्ये परवडणारी घरे बांधणाºया प्रकल्प-विकासकांनाच द्या, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
- परवडणारी घरे बांधणारे, ‘वन-टू बीएचके’ घरे यांनाच अशी सवलत द्यावी. अनेक प्रकल्पात भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच प्रिमियम घेतला जातो. अनेक वेळा प्रमाणपत्र न घेताच विकासकाकडून ग्राहकांना ताबा दिला जात असल्याने पालिकेचा महसूल बुडतो. त्यामुळे बांधकामाची परवानगी देतानाच विकास शुल्काची रक्कम पालिकेने घ्यावी, अशी सूचनाही जाधव यांनी केली आहे.