जेटलींना महागाई कशी कळणार?
By admin | Published: May 24, 2015 02:02 AM2015-05-24T02:02:22+5:302015-05-24T02:02:22+5:30
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली महागाई कमी झाल्याचा दावा करतात. परंतु, मंत्री झाल्यापासून ते कधी बाजारात गेलेलेच नाहीत.
मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली महागाई कमी झाल्याचा दावा करतात. परंतु, मंत्री झाल्यापासून ते कधी बाजारात गेलेलेच नाहीत. सर्वच वस्तू महागल्या आहेत. बाजारात न फिरकणाऱ्या जेटलींना महगाई कशी कळणार, असे टीकास्त्र काँग्रेस नेते माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी शनिवारी सोडले.
प्रदेश काँग्रेसच्या गांधी भवन कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी केंद्र सरकारच्या विविध दाव्यांचा समाचार घेतला. मोदी सरकारला ‘अच्छे दिन’ आणता आलेले नाहीत. त्यांनी लोकांना किमान ‘सच्चे दिन’ तरी दाखवायला हवे होते. खोटी माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल करायला नको होती, असे सिब्बल म्हणाले.
गेल्या वर्षभरात पंतप्रधानांनी विदेश दौऱ्यांवर ५३ दिवस खर्ची घातले असून, तुलनेत भारतांतर्गत दौऱ्यांसाठी त्यांनी केवळ ४८ दिवस दिले. त्यांनी विदेशात जाऊन भारताची केवळ निंदा-नालस्तीच केली. जगभरात ते भारताचे पंतप्रधान म्हणून जातात; भाजपाचे नेते म्हणून नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. मंगोलियाला आर्थिक मदत जाहीर करणारे मोदी भारतातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रती साधी सहानुभूती तरी बाळगतात का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मोदींनी काँग्रेसमुक्त भारताच्या वल्गना करू नयेत. त्याऐवजी भाजपाने केलेली टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा खरी कशी ठरेल, यावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. गेल्या वर्षभरात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ४३ टक्क्यांनी कमी झाल्या. मात्र, भारतातील ग्राहकांना केवळ १४ टक्क्यांचाच लाभ देण्यात आला. उरलेला २९ टक्के नफा मोदी सरकारने आपल्या तिजोरीत जमा केल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
काँग्रेस सत्तेत असताना भाजपने जीएसटीला विरोध केला, विमा विधेयकाला विरोध केला. आता सत्तेत येताच त्यांनी याच विधेयकांना अनुकूल भूमिका घेतली, अशी टीका सिब्बल यांनी केली.
मोदी सरकारने देशातील भ्रष्टाचार कमी करण्याचा आव आणला. प्रत्यक्षात त्यांनी भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्या माहिती अधिकार यंत्रणेची कोंडी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. लोकांना माहितीच द्यायची नाही म्हणजे भ्रष्टाचार बाहेर पडणार नाही, अशी मोदी सरकारची रणनीती असावी.