लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रियेत एकूण २५२ शिक्षकांची निवड करण्यात आली होती. मराठीत शिक्षण झाल्याचे कारण देत १०२ शिक्षकांना नियुक्ती नाकारण्यात आली आहे. गेल्या २५ दिवसांपासून आझाद मैदानात आंदोलनाला बसलेल्या या दहावीपर्यंतचे शिक्षण मराठीतून घेतले म्हणून नोकरी नाकारलेल्या उमेदवारांसाठी मराठी अभ्यास केंद्राचे आम्ही शिक्षक समिती व मराठी एकीकरण समिती पुढे आली आहे. मराठी माणसाच्या मुद्द्यांवर स्थापन करण्यात आलेल्या शिवसेनेची ज्या राज्यात आणि महापालिकेत सत्ता आहे तिथे मराठी भाषेत शालेय शिक्षण झाले म्हणून नोकरी नाकारण्यात येणे म्हणजे मराठीचेच खच्चीकरण करण्यासारखे असल्याचे या समित्यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
पवित्र पोर्टलद्वारे २०१७ पासून ऑनलाईन शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू झाली. भरती प्रक्रियेच्या सर्व निकषांवर हे उमेदवार उत्तीर्ण झाले. महापालिकेकडून त्यांच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी सर्व उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. त्यानंतर जवळपास चार महिन्यांनी ‘तुम्ही पालिकेच्या मुंबई पब्लिक स्कूल या शाळा प्रकाराच्या पात्रतेत बसत नसल्याने नियुक्ती देता येणार नाही’, असे स्पष्टीकरण पालिकेकडून देण्यात आले. कारण मुंबई पब्लिक स्कूल या मुंबई महापालिकेच्या शाळा प्रकारात नोकरीसाठी उमेदवाराचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण फक्त इंग्रजी माध्यमातच असणे बंधनकारक आहे, असा २००८ साली ठराव करण्यात आलेला आहे.
या अन्यायाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या सर्व उमेदवारांना या समित्यांचा संपूर्ण पाठिंबा असून, मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई पब्लिक स्कूल संबंधातला २००८चा ठराव तत्काळ रद्द करण्यात यावा आणि या उमेदवारांना तातडीने सेवेत रूजू करून घ्यावे, अशी मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत, अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत, मराठी अभ्यास केंद्र, मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) आणि आम्ही शिक्षक संघटना यांनी राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे एकत्रितपणे मागणी केलेली आहे.
कोट
मराठीतून शिक्षण झालेल्या व्यक्ती, शास्त्रज्ञ आजपर्यंत मोठ्या पदांवर पोहोचू शकल्या नाहीत का? मराठीतून शिक्षण होऊनही त्यांना कुठेही अडचण आली नाही, मग मराठी भाषेतून दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या शिक्षकांचा तुम्हाला काय त्रास आहे. आमची परिस्थिती असती तर आम्ही लहानपणापासूनच इंग्रजी भाषेत शिकलो असतो. एकीकडे मराठी वाचवा असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे मराठी भाषेचीच गळचेपी करायची, अशी दुटप्पी भूमिका महापालिका प्रशासन घेत आहे.
एक आंदोलनकर्ता शिक्षक उमेदवार
कोट
आम्हीही यासंदर्भातील निर्णयाची वाट पाहात आहोत. सीबीएसई बोर्ड शाळा सुरू करताना तिथे मराठीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मग, मराठी शिक्षकांचाही विचार आम्ही करणार, हे निश्चित. मात्र, ‘पवित्र’मधील नियमांमुळे याला अडचणी आल्या आहेत. लवकरच अधिकृत निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
संध्या दोशी, अध्यक्षा शिक्षण समिती, मुंबई महानगरपालिका