वीज पुरवठ्यात मुंबई आत्मनिर्भर होणार कशी ?

Power supply : मुंबईची भिस्त बाहेरच्या विजेवरच       

विद्यमान प्रकल्पांची क्षमता वाढ अवघड

संदीप शिंदे

मुंबई : आयलँण्डींग यंत्रणा फसल्यामुळे  १२ आँक्टोबर रोजी मुंबई भर दिवसा काळोखात बुडाली. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मुंबईला वीज पुरवठ्याबाबत आत्ननिर्भर करण्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली आहे. त्यासाठी मुंबईच्या विजेच्या मागणी एवढीच निर्मिती शहराला वीज पुरविणा-या प्रकल्पांना करावी लागेल. मात्र, या प्रकल्पांची क्षमता वाढ विद्यमान परिस्थितीत जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे मुंबई आत्मनिर्भर होणार कशी असा प्रश्न वीज निर्मिती कंपन्या आणि या क्षेत्रातील अभ्यासकांना पडला आहे.

मुंबईसह सभोवतालच्या काही भागाला चेंबूर, उरण आणि डहाणू येथील प्रकल्पांतून वीज पुरवठा होतो. मात्र, तिथे जेवढी निर्मिती होते त्यापेक्षा मुंबईची मागणी जास्त आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी बाहेरून वीज विकत आणावी लागते. ही तूट येत्या काही वर्षांत तीन हजार मेगावाँटपर्यंत वाढण्याची चिन्हे आहेत. ही तफावतच अखंड वीज पुरवठ्यासाठी लागू केलेली आयलँण्डीग व्यवस्थेतला मुख्य अडसर आहे. त्यामुळे शहराचा काही भाग काळोखात बुडण्याची भीती कायम असेल. तो धोका टाळण्यासाठी मुंबईला वीज निर्मितीत आत्मनिर्भर व्हावे लागेल. परंतु, विद्यमान प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याचे अशक्यप्राय आव्हान राज्य शासनाचा ऊर्जा विभाग आणि वीज निर्मिती करणा-या खासगी कंपन्या कसा पेलणार खरा प्रश्न असल्याचे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.    

क्षमता असूनही निम्मी निर्मिती

उरणच्या वीज निर्मिती केंद्रातून एक हजार मेगावँट वीज निर्मिती करण्याची घोषणा ऊर्जामंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे. तिथे सध्या ६०० मेगावँटचे केंद्र स्थापित असले तरी अँडमिनिस्टर्ड प्राईज मँकँनिझमअंतर्गत कमी किंमतीचा गँस मिळण्यावर मर्यादा असल्याने तिथे केवळ ३०० मेगावँट वीज निर्मिती शक्य होत आहे. रेक्टिफाईड एलएनजी किंवा परदेशातून आयात केलेल्या गँसचा वापर केल्यास वीज निर्मितीचा खर्च प्रति युनिट तब्बल ६ रुपयांपेक्षा जास्त जातो. तो व्यवहार्य ठरत नसल्याने क्षमता असतानाही वीज निर्मिती शक्य होत नाही. तिथली निर्मिती एक हजार मेगावँटपर्यंत कशी वाढणार याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे   

 
डहाणू प्रकल्पात पर्यावरणाचा अडसर

डहाणू येथील अदानी समुहाच्या वीज प्रकल्पात सध्या ५०० मेगावँट वीज निर्मिती होत असून तिथे आणखी ५०० मेगावँट वीज निर्मिती प्रस्तावित आहे. परंतु, पर्यावरणाचा -हास या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाची स्थापना केली असून त्यांनी या प्रकल्पाचा विस्तार रोखून ठेवला आहे. या समिती बरखास्त करण्याच्या हालचाली सुरू असल्या तरी स्थानिकांच्या टोकाच्या विरोधामुळे ही वीज निर्मिती होईलच याची शाश्वती देता येत नाही.

 
चेंबूरच्या प्रकल्पावर निर्बंध

टाटा पाँवरकडून मुंबईला १४०० मेगावँट वीज पुरवठा होत असून त्यापैकी ११०० मेगावँट (कोयेनेतील ५०० जल विद्यूत वगळून) वीज चेंबूर येथील निर्माण होते. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या प्रकल्पावर पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक निर्बंध लागू आहेत. इथले एक ते चार क्रमांकाची युनिट बंद करून पाच आणि आठ क्रमांकाचे युनिट सुरू झाले आहे. पाच, सात आणि आठ क्रमांकाचे युनिट कोळशावर आधारीत आहे तर ६ क्रमांकाचे युनिट गँस आणि आँईलवर चालते. या परिसरातील प्रदुषणाची पातळी ७२ पीपीएमपेक्षा कमी ठेवण्याचे बंधन या प्रकल्पांवर आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची क्षमता वाढही अशक्य झाली आहे.