- संदीप शिंदे
मुंबई : आयलँडिंग यंत्रणा फसल्यामुळे १२ ऑक्टाेबरला मुंबई भरदिवसा काळोखात बुडाली. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मुंबईला वीजपुरवठ्याबाबत आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली. त्यासाठी मागणी एवढीच निर्मिती शहराला वीज पुरविणाऱ्या प्रकल्पांना करावी लागेल. मात्र, या प्रकल्पांची क्षमतावाढ विद्यमान परिस्थितीत जवळपास अशक्य आहे. मुंबईची भिस्त बाहेरच्या विजेवरच आहे. त्यामुळे मुंबई आत्मनिर्भर होणार कशी, असा प्रश्न वीजनिर्मिती कंपन्या आणि या क्षेत्रातील अभ्यासकांना पडला आहे.मुंबईसह सभोवतालच्या काही भागाला चेंबूर, उरण आणि डहाणू येथील प्रकल्पांतून वीजपुरवठा होतो. मात्र, तिथे जेवढी निर्मिती होते त्यापेक्षा मुंबईची मागणी जास्त आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी बाहेरून वीज विकत आणावी लागते. ही तूट येत्या काही वर्षांत तीन हजार मेगावॅटपर्यंत वाढण्याची चिन्हे आहेत. ही तफावतच अखंड वीजपुरवठ्यासाठी लागू केलेल्या आयलॅंंडिंग व्यवस्थेतला मुख्य अडसर आहे. त्यामुळे शहराचा काही भाग काळोखात बुडण्याची भीती कायम असेल. म्हणूनच मुंबईला वीजनिर्मितीत आत्मनिर्भर व्हावे लागेल. परंतु यात अनेक अडसर आहेत.
डहाणू प्रकल्पात पर्यावरणाचा अडसरडहाणूतील अदानी समूहाच्या वीज प्रकल्पात सध्या ५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असून तिथे आणखी ५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रस्तावित आहे. परंतु, पर्यावरणाचा ऱ्हास या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाची स्थापना केली असून त्यांनी या प्रकल्पाचा विस्तार रोखून ठेवला आहे. या समिती बरखास्त करण्याच्या हालचाली सुरू असल्या तरी स्थानिकांच्या टोकाच्या विरोधामुळे ही वीजनिर्मिती होईलच याची शाश्वती देता येत नाही.
क्षमता असूनही निम्मी निर्मितीउरणच्या वीजनिर्मिती केंद्रातून एक हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीची घोषणा ऊर्जामंत्र्यांनी केली. तिथे सध्या ६०० मेगावॅटचे केंद्र असले तरी ॲमिनिस्टर्ड प्राईज मॅकॅनिझम अंतर्गत कमी किमतीचा गॅस मिळण्यावर मर्यादा असल्याने तिथे केवळ ३०० मेगावॅट वीजनिर्मिती शक्य होत आहे. परदेशातून आयात गॅसचा वापर केल्यास वीजनिर्मितीचा खर्च प्रति युनिट तब्बल ६ रुपयांपेक्षा जास्त जातो. तो व्यवहार्य नसल्याने क्षमता असूनही वीजनिर्मिती शक्य होत नाही.
चेंबूर येथील प्रकल्पावर निर्बंधटाटा पाॅवरकडून मुंबईला १४०० मेगावॅट वीजपुरवठा होत असून त्यापैकी ११०० मेगावॅट (कोयनेतील ५०० जलविद्युत वगळून) वीज चेंबूर येथे निर्माण होते. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या प्रकल्पावर पर्यावरण संरक्षणासाठी अनेक निर्बंध आहेत. परिसरातील प्रदूषणाची पातळी ७२ पीपीएमपेक्षा कमी ठेवण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची क्षमतावाढही अशक्य आहे.