मुंबई : निवासी डॉक्टर अत्यंत वाईट स्थितीत काम करतात व राहातात, या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने काय पावले उचलली आहेत? अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने जे. जे. , सायन, सांगली-मिरज आणि अंबेजोगाई येथील चार सरकारी रुग्णालयांच्या व डॉक्टरांच्या वसतिगृहाच्या स्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हा अहवाल सादर करण्यासाठी पंधरवड्याची मुदत दिली आहे. अफाक मांडविया यांनी डॉक्टर संपाविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला वरील निर्देश दिले. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने ११०० सुरक्षारक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी माहिती गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली होती. ५ एप्रिलपर्यंत ५०० सुरक्षारक्षक मुंबईतील रुग्णालयांत नेमण्यात येणार आहेत, तर उर्वरित ६०० सुरक्षारक्षक ३१ एप्रिलपर्यंत नेमण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)
‘निवासी डॉक्टरांची परिस्थिती कशी सुधारणार?’
By admin | Published: March 30, 2017 4:26 AM