‘जीआर’ विक्रमापासून शिंदे सरकार दूरच; ४८ टक्केच निधी खर्च

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ३१ मार्च २०२२ रोजी एकाच दिवशी तब्बल ३४१ जीआर काढण्यात आले होते.

मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी मंत्रालयात अभूतपूर्व गर्दीचे चित्र नव्हते. नेहमीप्रमाणे वर्दळ दिसत होती. काहीच विभागांमध्ये रात्रीपर्यंत कामे सुरू होती. ३१ मार्च म्हटले की असंख्य शासन निर्णय (जीआर) काढले जातात. मात्र आज त्यांची संख्या ६० इतकीच होती.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ३१ मार्च २०२२ रोजी एकाच दिवशी तब्बल ३४१ जीआर काढण्यात आले होते. म्हणजे यावर्षीच्या तुलनेत गेल्यावर्षी पाचपटीहून अधिक जीआर काढण्यात आले होते. ३० मार्च २०२२ रोजी २३७ जीआर काढण्यात आले होते. दोन दिवसांत ५७८ जीआर काढून उद्धव ठाकरे सरकारने एक विक्रमच केला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारने मात्र आज ३१ मार्चला ६० तर काल ३० मार्च रोजी ५२ जीआर काढले.

गेल्यावर्षी २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांना आर्थिक वर्ष जवळपास संपत येईपर्यंत थांबवून ठेवण्यात आले होते. त्याची अनेक अर्थपूर्ण कारणे होती. शेवटच्या चारपाच दिवसात ही कामे मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे शेवटच्या पाच दिवसांत एक हजाराहून अधिक जीआर काढण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमूक निधीपेक्षा जास्तीची कामे अडवून ठेवा, अशी कोणतीही भूमिका न घेता सरसकट मंजुरी देण्याची भूमिका घेतली. शेवटच्या चारपाच दिवसांत भरमसाठी जीआर न निघण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण मानले जाते. ३१ मार्चच्या रात्री मंत्रालयातील बहुतेक कार्यालये सुरू असतात. यावेळी सरकार बदलल्याने रात्री मंत्रालय सुरू राहणार नाही असे म्हटले जात होते तरीही काही विभागांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत काम चालले होते.

४८ टक्केच निधी खर्च

राज्य सरकारच्या महाकोष या अधिकृत वेबसाइटवर आज ३१ मार्चअखेर अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी ४८.९० टक्के इतकाच निधी खर्च झाल्याचे दर्शविले आहे. ७ एप्रिलपर्यंत अंतिम आकडेवारी हाती येईल आणि ती यापेक्षा निश्चितच अधिक असेल असे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.