‘मिठी’च्या संरक्षक भिंतींना वाली मिळेना

मिठी नदीची रुंदी वाढवताना नदीच्या बाजूने संरक्षक भिंती बांधणे, नदी पात्रातील लोकांचे पुनर्वसन करणे अशा उपाययोजना आखण्याचे ठरले.

मुंबई : मिठी नदीची रुंदी वाढवताना नदीच्या बाजूने संरक्षक भिंती बांधणे, नदी पात्रातील लोकांचे पुनर्वसन करणे अशा उपाययोजना आखण्याचे ठरले. याकरिता एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्यात आली. २०१४ सालानंतर नदीचे काम महापालिकेकडे सोपविण्यात आले. मात्र, चार वर्षे उलटूनही संरक्षक भिंतीचे काम अर्धवट राहिल्याने पावसाळ्यात नदीशेजारील नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी शिरते. परिणामी, वॉर्ड क्रमांक १६८मधील ३०० मीटरहून अधिक रखडलेल्या भिंतीचे काम सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.कुर्ला येथील मिठी नदीवर अनेक वर्षांपासून संरक्षक भिंत, स्वच्छतेची आणि सुंदरतेची कामे रखडली आहेत. प्रशासन याविषयी कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. योजना, निविदा तयार करून प्रशासन नागरिकांची दिशाभूल करते. मिठी नदीचा विकास करण्यासाठी मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना करून या प्राधिकरणातील सदस्य व प्राधिकरणाची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली. प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेल्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी शक्तिप्रदत्त समिती गठीत करण्यात आली. या समितीच्या २२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत मिठी नदीलगतची जमीन संपादन व इतर कामाच्या अनुषंगाने समन्वय तसेच अंमलबजावणी संस्थेच्या कामकाजाबाबत स्पष्टीकरण निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.मिठी नदीबाबत शासननिर्णय असा आहे की, मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरण हे मिठी नदी व वाकोला नाल्याच्या विकासासंदर्भात विविध यंत्रणेमधील कामासाठी समन्वयाचे काम करीत असून या प्राधिकरणास वैधानिक दर्जा नाही. त्यामुळे मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणास भूसंपादन करणे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे अशा स्वरूपाची कामे करण्याचे अधिकार नाहीत. ही मिठी नदी व वाकोला नाला ज्या क्षेत्रातून जातो त्या क्षेत्राच्या संबंधित नियोजन प्राधिकरण यांनी मिठी नदी व वाकोला नाला विकासाच्या अनुषंगाने प्रकल्प अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन करणे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे, प्रकल्पाच्या अनुषंगाने इतर कामे करावीत याबाबत स्पष्टता आणण्यात येत आहे. विहार तलावापासून सांताक्रुझ चेंबूर जोडरस्त्यावरील सीएसटी पुलापर्यंतचा अंदाजे ११.८४ किमीसाठी नदीसंबंधातील सर्व कामे राबविणे; तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी करणे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे, भूमी संपादन करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण व प्राधिकरण म्हणून बृन्हमुंबई महापालिका काम करणे अपेक्षित असताना काम करताना दिसून येत नाही. मिठी नदीच्या सांताक्रुझ चेंबूर जोडरस्त्यावरील सीएसटी पुलापासून माहीम खाडीपर्यंत अंदाजे ६ किमीसाठी नदीसंबंधातील कामे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, भूमी संपादन करणे इत्यादीसाठी नियोजन प्राधिकरण व सक्षम प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए काम करेल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आले आहे.>राष्ट्रवादीचा उपोषणाचा इशारा२६ जुलै २००५च्या पुरानंतर मिठी नदीचे रुंदीकरण आणि संरक्षण भिंत बांधण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, अद्यापही संरक्षण भिंत बांधण्याचे व डेब्रिज उचलण्याचे काम करण्यात आलेले नाही. परिणामी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका सईदा खान यांनी आयुक्तांच्या दालनात उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.एमएमआरडीएकडे याबाबत विचारणा केल्यास ही जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याचे सांगितले जाते. पालिका आणि एमएमआरडीए जबाबदारी ढकलत आहे. त्यामुळे तीन ते चार वर्षांत संरक्षण भिंत उभी राहिलेली नाही. संरक्षण भिंतीचे काम सुरू न झाल्यास, तसेच डेब्रिज न उचलल्यास पालिका आयुक्तांच्या दालनात उपोषणाला बसू, असा इशारा सईदा खान यांनी दिला आहे.महापालिकेने याबाबत सांगितले की, मुंबई महापालिकेने मिठी नदीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्प चार टप्प्यांत विभागण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी १११.४२ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. यासाठी एकूण खर्च ५३९.७३ कोटी चार टप्प्यांसाठी येणार आहे.प्रदूषित नद्यांमध्ये मिठी पहिल्या स्थानीमिठी नदीच्या स्वच्छतेसाठी महापालिका वारंवार निविदा काढते. प्रत्यक्षात काम मात्र शून्य असते, असे वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी सांगितले.देशातील प्रदूषित नद्यांमध्ये मिठी नदी पहिल्या स्थानी आहे. तरी प्रशासन मिठी नदी स्वच्छ करण्याबाबत ठोस कारवाई करत नाही. राजकीय नेतेही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा काढूनही काम होत नाही.मिठी नदीलगत अनधिकृत बांधकाम करण्यात येते. काही भागांत भरणी करण्यात येते. राजकीय नेते यावर काहीही बोलत नाहीत. आवाज उठविला जात नाही.याआधी १ हजार कोटी रुपये मिठी नदीसाठी खर्च करण्यात आले. मात्र मिठी स्वच्छ होत नाही. बांधकाम, सांडपाण्यामुळे मिठीचा नाला झाला आहे. २००५पासून मिठी नदी प्राधिकरणाने १ हजार कोटी रुपये खर्च केले. प्रत्यक्षात मिठीची नदी काही होत नाही, ही खंत आहे, असेही पिमेंटा म्हणाले.