स्थगितीमुळे रखडले मिठीचे काम

राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती आदेश दिल्यामुळे मिठी नदीच्या विकासाची कामे करता आली नाहीत. शिवाय, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे मिठी नदी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती आदेश दिल्यामुळे मिठी नदीच्या विकासाची कामे करता आली नाहीत. शिवाय, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे मिठी नदी प्राधिकरणाची बैठक घेता आली नाही. त्यामुळे मिठी नदी विकासाकडे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप खोटा असल्याचा दावा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने केला आहे.
राज्यात भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची एकही बैठक झाली नाही. २६ जुलै २००५च्या पावसानंतर मुंबईत पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या भयंकर पुरानंतर मिठी नदीच्या संवर्धनासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, फडणवीस सरकारच्या काळात बैठकच न झाल्याने नदीच्या विकासासाठी वेळ नसल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला होता. एमएमआरडीएने याबाबत खुलासा केला आहे. २५ एप्रिल २०१३ रोजीच राष्ट्रीय हरित लवादाने मिठी नदीच्या कामासंदर्भात स्थगिती आदेश दिले होते. लवादाच्या स्थगन आदेशाला प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ४ जुलै रोजी आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने प्राधिकरणाची बैठक घेतली नसल्याचे एमएमआरडीएने म्हटले आहे. मात्र, दरवर्षी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील विविध संस्थांबरोबर मिठी नदीच्या कामांसंबंधी आणि गाळ काढण्याबाबत बैठक घेण्यात येते, असेही एमएमआरडीएच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.