संबंधितांमध्ये अस्वस्थता : विविध स्पर्धा परीक्षांच्या मेरिट लिस्टवर परिणाम
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला (एसईबीसी) सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठेपर्यंत त्यांना आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा फटका विविध स्पर्धा परीक्षेत या प्रवर्गाचा लाभ घेतलेल्या शेकडो उमेदवारांना बसणार आहे. गेल्या वर्षभरात झालेल्या परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित उमेदवारामध्ये अस्वस्थता आहे.
गेल्या वर्षभरात राज्य लोकसेवा आयोगाने विविध १४ विभाग, खात्याच्या परीक्षा घेऊन अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर केली. ईडब्ल्यूएसमधून सुमारे ४०० जणांची निवड केली. कोणत्याही आरक्षण व प्रवर्गाचा लाभ न घेतलेल्या आणि अल्पसंख्याक समाजातील बहुताश जणांचा यात समावेश आहे. त्यापैकी काहींची अन्य सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन नियुक्तीचे पत्रे थोड्याच दिवसांत निघणार आहेत. मात्र, शासनाच्या या निर्णयामुळे त्यांची निवड धोक्यात आली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपल्यावर अन्याय होऊ न देण्याबाबत साकडे घातले आहे.
मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) १३ टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ९ सप्टेंबरला स्थगिती दिली. आता त्याबाबत येत्या २५ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्याबद्दल मराठा समाजातील विविध संघटनांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या समाजातील विद्यार्थी व उमेदवारांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांहून कमी आहे, त्यांना २००२-२१ शैक्षणिक वर्ष व सरळ सेवा भरतीमध्ये ईडब्ल्यूएसच्या राखीव १० टक्के जागांमध्ये प्रवेशासाठी पात्र ठरविले. त्यामुळे पूर्वी या कोट्यातून निवड झालेल्या उमेदवारांचे धाबे दणाणले आहेत.
* याेग्य ताेडगा काढण्याची मागणी
राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात जाहीर झालेल्या विविध १४ विभागांतील गुणवत्ता यादीत नव्या निर्णयानुसार बदल करू नये, त्याबाबत योग्य तोडगा काढावा, अन्यथा त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेऊ, अशी प्रतिक्रिया संबधित उमेदवारांनी दिली.
.............................................