रिझर्व्ह बँकेतील शेकडो कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली

ज्यांची आदिवासी म्हणून राखीव पदांवर भरती केली गेली व जातीचा दावा सोडून दिल्यानंतर ज्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गाचे कर्मचारी म्हणून नोकरीत कायम ठेवले अशा शेकडो कर्मचा-यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येत्या दोन महिन्यांत नोकरीतून काढून टाकावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

मुंबई: ज्यांची आदिवासी म्हणून राखीव पदांवर भरती केली गेली व जातीचा दावा सोडून दिल्यानंतर ज्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गाचे कर्मचारी म्हणून नोकरीत कायम ठेवले अशा शेकडो कर्मचा-यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येत्या दोन महिन्यांत नोकरीतून काढून टाकावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
एवढेच नव्हे तर अशा सर्व कर्मचा-यांना यापुढे कोणत्याही प्रकारची रक्कम अदा करणे तात्काळ बंद केले जावे व आजवर त्यांना पगारापोटी दिलेली सर्व रक्कम त्यांच्याकडून दोन महिन्यांत वसूल करावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. ‘आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन’ व सर्वसाधारण आणि आदिवासी प्रवर्गातील काही कर्मचारी यांनी केलेल्या रिट याचिका मंजूर करून न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या नागपूर येथील खंडपीठाने हा निकाल दिला. या कर्मचाºयांनी आदिवासींसाठींच्या राखीव पदांवर भरती झाल्याने कायद्यानुसार जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करून घेणे बंधनकारक होते. परंतु नोकरीस लागल्यानंतर त्यांनी आदिवासी असल्याचा दावा सोडून दिल्याने त्यांच्या जातीच्या दाखल्यांची कधीही पडताळणी केली गेली नाही. जातीचा दाखला पडताळणीनंतर अमान्य केला जाणे आणि दाखल्याची पडताळणीच करून न घेणे या दोन्हींचा परिणाम एकच आहे. परिणामी मुळची नेमणूकच अवैध ठरत असल्याने अशा कर्मचाºयांना आदिवासी न मानता सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या पदांवरही नोकरीत कायम ठेवले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
यातील फेडरेशनची याचिका गेली १४ वर्षे प्रलंबित होती. या काळात विवाद्य कर्मचाºयांना बढत्याही दिल्या गेल्या. आता यापैकी बहुतांश कर्मचारी ५५ ते ६० या वयोगटातील आहेत. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना केवळ नोकरी जाण्याची नव्हे तर आजवर पगारापोटी मिळालेली रक्कम गमावण्याची व पेन्शनवरही पाणी सोडण्याची आफत त्यांच्यावर आली. ए. पी. रामटेककर वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात उच्च न्यायालायने दिलेल्या निकालाने या कर्मचाºयांना संरक्षण मिळाले आहे, या सबबीखाली रिझर्व्ह बँकेने आदिवासी दाखल्यांची पडताळणी न होताही त्यांना नोकरीत कायम ठेवले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अध्यक्ष, भारतीय अन्न महामंडळ वि. जगदीश बहिरा या प्रकरणात दिलेल्या निकालानंतर रिझर्व्ह बँकेची ही कृती असमर्थनीय ठरते, असे खंडपीठाने म्हटले.

राज्यघटनेची फसवणूक
राज्यघटनेने आदिवासींना दिलेले आरक्षण फक्त त्यांच्यासाठीच आहे. त्यांची पदे इतरांनी लाटणे ही राज्यघटनेची घोर फसवणूक आहे. या कर्मचाºयांनी आपल्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करून घेणे हेतूपुरस्सर टाळले. त्यामुळे ते खरंच आदिवासी आहेत की नाही याची शहानिशा झाली नाही. त्यांनी स्वत:हून जात सोडून दिली तरी मुळात आदिवासी म्हणून नोकरीत लागलेले असल्याने ते सर्वसाधारण प्रवर्गातील कर्मचारी म्हणून नोकरीत राहू शकत नाहीत. अशा लबाडांना संरक्षण देणे म्हणजे न्यायालयानेही या लबाडीत सहभागी होण्यासारखे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.