मनोहर कुंभेजकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :- नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ( एनआयओ ) संस्थेकडून सातत्याने चूकीचा, अर्धवट आणि सामुद्रिक वस्तुस्थिती लपवून बनविण्यात येणाऱ्या अहवालामुळे समुद्र किनारी अनेक प्रकल्प राबविण्याच्या कामांना जोर मिळू लागला आहे. या संस्थेच्या अहवालामुळे सामुद्रिक जैवविविधता नष्ट होत असून आज मच्छिमार देशोधडीला लागण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा राहिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मच्छिमारांनी एनआयओ संस्थेच्या विरोधात वर्सोवा,चार बंगला येथील कार्यालयावर 'मच्छिमार जन-उद्रेक" आंदोलनात मच्छिमार बांधवांनी उपस्थित राहून या संस्थेचा जाहीर निषेध केला.
अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने पुकारलेल्या आंदोलनाला राज्यातील मच्छिमारांनी साथ देऊन एनआयओ सारख्या निरी, सीएमएफआरआय, सीडब्ल्यूपीआरएस या इतर संस्थांच्या विरोधात बंड पुकारण्यात आला. प्रस्तावित शिवस्मारक, कोस्टल रोड, प्रस्तावित वाढवण बंदर, तारापूर एम.आय.डी.सी, वेंगुर्ला येथे रासायनिक सांडपाणी सोडण्याची पाइपलाईन या सर्व प्रकल्पांमध्ये एनआयओ संस्थेकडून बनविण्यात आलेल्या सामुद्रिक जैवविविधतेच्या अहवालात समुद्रातील वस्तुस्थिती लपविल्यामुळे प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला जात आहे.ज्यामुळे राज्यातील मच्छिमार टप्प्या-टप्प्याने उध्वस्थ होऊ लागला आहे. वाढवण बंदर झाल्यास लाखोंच्या संखेने मच्छिमार मासेमारी करण्यापासून वंचित होणार असल्याचे अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.
अश्या संस्थांनी आपले कार्य पारदर्शक आणि सच्च्या पद्धतीने करावे, त्यामुळे "मच्छिमार जन-उद्रेक" आंदोलन करण्याची वेळ मच्छिमारांवर आली असल्याचे तांडेल यांनी स्पष्ट केले. मच्छिमार जन-उद्रेक आंदोलनाच्या माध्यमातून या विविध सामुद्रिक संशोधन करणाऱ्या संस्थांच्या चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेले कार्य जनते समोर आणून जागरूकता निर्माण करून त्यांच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याची ताकीद समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी दिली.
सामुद्रिक संशोधन करण्यासाठी नेमलेली कार्यप्रणाली मधील पळवाटांमुळे मच्छिमारांवर आणि पर्यावरणावर होऊ घातलेला घात (विनाश) थांवण्यासाठी कार्यप्रणाली अधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी तसेच अश्या संशोधन संस्थांमध्ये मच्छिमार समाजात उत्तीर्ण झालेले सागरी जीवशास्त्रज्ञांसाठी नोकरीसाठी जागा आरक्षित करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन मच्छिमार प्रतिनिधी आणि अश्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर संयुक्त बैठक बोलाविण्याचे मागणी पत्र आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला देण्यात आले असल्याचे मच्छिमार समितीकडून सांगण्यात आले.
मच्छिमार समितीकडून एनआयओ संस्थेला देण्यात आलेल्या मागणी पत्रात नमूद केले आहे की, या संस्थेने सामुद्रिक जैवविविधतेचे कार्य करताना समुद्राचे प्रामाणिक आणि तथ्यात्मक प्रतिनिधित्व तयार करणे, एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी आपले कार्य प्रामाणिक पद्धतीने करावे तसेच प्रस्तावित शिवस्मारक, प्रस्तावित वाढवण बंदर, कोस्टल रोड इत्यादी प्रकल्पाच्या अहवालांमध्ये झालेल्या चुका आणि त्रुट्या मान्य करून सदर अहवालांमध्ये सुधारणा करावी, सागरी पर्यावरण वाचवणे, मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे रक्षण करणे, जैव-विविधता अहवालांमध्ये प्रकल्प समर्थकांच्या हिताची वकिली करणे थांबवणे, मासेमारी समुदायाशी नियमित संवाद साधणे अश्या मागण्या उपस्थित करून या संस्थेची कानउघडणी करण्यात आली असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आल्याचे देवेंद्र तांडेल म्हणाले..
डहाणू, गुंगवाडा, धाकटी डहाणू, उच्छेळी, दांडी, मुरबे, सातपाटी, वरळी, उत्तन, वसई, कुलाबा, वर्सोवा, अर्नाळा येथील मच्छिमार सहकारी संस्था, वाढवणं बंदर विरोधी युवा संघर्ष समिती आणि सातपाटी येथील समुद्र बचाव मंच यांनी मच्छिमार जन-उद्रेक आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आंदोलनात आपली उपस्थिती दर्शविली.
अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या पालघर कार्यकारणीने पुकारलेल्या मच्छिमार जन-उद्रेक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन राज्यव्यापी करण्यासाठी गुरुवार दि, १५ जून रोजी राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयावर निवेदन देऊन मच्छिमार आपला उद्रेक राज्य सरकार पर्यंत पोहचिवण्याचे काम करणार असल्याचे समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी सांगितले.