शेकडो रहिवाशी बेघर

प्रकल्पांमधील शेकडो पात्र झोपडीधारकांना अपात्र ठरवून, त्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ््याप्रकरणी न्यायालयाने रामजी शाह या बिल्डरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असतानाच, मालाड येथील अनेक प्रकल्पांमधील शेकडो पात्र झोपडीधारकांना अपात्र ठरवून, त्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे. पात्र-अपात्रेच्या या घोटाळ््यात अनेक सरकारी अधिकारीही सहभागी असल्याचे सांगण्यात येते.
मालाड येथील राणी सती मार्गावरील वडारपाड्यातील धनजीवाडी येथे रामजी शाह याच्या हाउसहोल्ड प्रा. लि.मार्फत नवदुर्गा वेल्फेअर सोसायटीच्या नावाने एसआरए योजनेंतर्गत तीन इमारती बांधण्यात आल्या. या प्रकल्पात एकूण १५६ झोपडीधारक पात्र होते. विकासकाने ४६ झोपडीधारकांची तात्पुरती राहण्याची सोय केली. वास्तविक, एसआरए प्रकल्पात मूळ झोपडीधारकांना प्रथम ताबा दिल्यानंतरच विकासकाला उर्वरित गाळे विकता येतात. मात्र, या योजनेत विकासकाने मूळ झोपडीधारकांना बाहेर ठेवत १0८ गाळे आधीच विकून टाकले. याबाबत राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली असता, दिंडोशी पोलिसांनी रामजी शहा यांच्याकडे याबाबत चौकशी करून जबाब नोंदवला.
खोतडोंगरी येथील प्रकल्पात नर्मदाशंकर उपाध्याय या वृद्ध रहिवाशाला अपात्र ठरविण्यात आले. या झोपडीबाबत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी परिषदेने केली आहे. उपराष्ट्रपतींकडे करण्यात आलेल्या निवेदनावर त्यांच्या सचिवालयाने याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
जय हनुमान गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास प्रकल्प तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी रद्द केला होता. मात्र, एसआरएच्या सहकार्याने तो पुन्हा सुरू झाला. त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला. या प्रकल्पात ३९३ पैकी केवळ ९६ जणांनाच पात्र ठरविण्यात आले, तर खोतडोंगरी प्रकल्पात ११४६ पैकी केवळ ४00 जणांनाच घरे मिळाली. रामजी शाहा याला अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी आतापर्यंत बोरीवली तहसीलदार कार्यालयाने सर्व प्रकल्पात ३४ कोटींचा दंड लावला आहे.
मालाड येथील एका एसआए प्रकल्पात विकासकाचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने सरकारी जमिनीचे अधिकार विकासकाला देण्याचा निर्णय मुंबई उपनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील यांनी घेतला होता. या निर्णयानंतर संबंधित विकासकाच्या कंपनीमध्ये पाटील यांच्या पत्नी चंद्रसेना विश्वास पाटील यांची संचालक म्हणून नियुक्ती झाली होती. या प्रकरणी विश्वास पाटील यांच्यासह त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना, विकासक रामजी शाह व रसेश कनाकिया अशा चौघांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. डी. तनखीवाले यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.