शंभर कामगारांना न्याय मिळाला

रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथील पेप्सिको आणि सुप्रिम पेट्रोकेम या दोन कंपन्यांमधील माथाडी कामगारांना माथाडी कायद्यातील लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा दोन्ही व्यवस्थापनांचा डाव

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथील पेप्सिको आणि सुप्रिम पेट्रोकेम या दोन कंपन्यांमधील माथाडी कामगारांना माथाडी कायद्यातील लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा दोन्ही व्यवस्थापनांचा डाव सर्वोच्च न्यायालयाने उधळून लावला. दोन्ही कंपन्यांना माथाडी कायद्यातील तरतुदी लागू असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला आहे. १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्याअंती पेप्सिकोमधील ४९ तर सुप्रिम पेट्रोकेममधील ५१ अशा १०० माथाडी कामगारांना न्याय मिळाला असल्याची माहिती अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नवनियुक्त सरचिटणीस अविनाश रामिष्टे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.शीतपेयाचे उत्पादन करणाऱ्या रोहा येथील पेप्सिको इंडिया कंपनीतील मालाची चढ-उतार, वाराई, थप्पी आदी प्रकारचे काम करणारे ४९ तर प्लॅस्टीकचे दाणे तयार करणाऱ्या सुप्रिम पेट्रोकेममध्ये ५१ कामगार आहेत. या दोन्ही कंपन्यांतील कामगारांनी माथाडी कामगारांचे दिवंगत नेते बाबूराव रामिष्टे यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेतृत्व स्वीकारले होते. त्यानंतर संघटनेतर्फे दोन्ही कंपन्यांतील माथाडी कामगारांची व संबंधित कंपनीची किराणा बाजार व दुकाने मंडळात नोंदणी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर मंडळाच्या निरीक्षकांनी केलेल्या पाहणीत दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने माथाडी कायद्यातील लाभांपासून या १०० माथाडी कामगारांना वंचित ठेवल्याचे आढळून आले होते,असे त्यांनी सांगितले. युनियनच्या दबावामुळे कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी कामगारांना कामावरुन काढून टाकून बेरोजगार केले होते. त्या विरोधात युनियनने कायदेशीर लढाई सुरु केली होती. कामगार न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, राज्य सरकारचा कामगार विभाग, माथाडी सल्लागार समिती व त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय अशी ही कायदेशीर लढाई झाली होती. संघटनेचे संयुक्त सरचिटणीस अरुण रांजणे व उपाध्यक्ष हिराजी पाटील यांनी आॅक्टोबर २०१५ मध्ये कामगारांची वास्तव स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती दोन्ही प्रकरणात केली होती. ती न्यायालयाने मान्य करून फेबु्रवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुरिअन जोसेफ व न्यायमूर्ती आर.एफ.नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. (विशेष प्रतिनिधी)मूळ निर्णयच कायमउभय पक्षांच्या बाजू ऐकून घेवून, दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत दोन्ही ठिकाणच्या कामगारांना माथाडी कायदा लागू होत असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा मूळ निर्णयच कायम ठेवला. १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर कामगारांना हे यश मिळाले असून या काळात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागूनही कामगारांनी संघटनेवरील निष्ठा कायम ठेवली होती,असे रामिष्टे यांनी सांगितले.