मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा मंजूर झाल्यानंतर, त्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही राज्य सरकारने मेगा भरतीची जाहिरात काढून प्रक्रिया सुरू करण्याची घाई का केली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी केला. मराठा आरक्षणांतर्गत भरती करणार की नाही, याचे चित्र स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने, उच्च न्यायालयाला थोडा वेळ द्यावा. सोमवारी याचिकांवर सुनावणी असतानाही, राज्य सरकारने मेगा भरतीची जाहिरात काढण्याची इतकी घाई का करावी? अशी विचारणा मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली.शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकºयांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या व या कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाºया अनेक याचिकांमध्ये जयश्री पाटील यांच्याही याचिकेचा समावेश आहे. त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्य सेवा आयोगाकडून शासनाच्या विविध विभागांतर्गत एकूण ३४२ पदांच्या भरतीकरिता सोमवारी जाहिरात काढल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसइबीसी) या नव्या प्रवर्गातूनही अर्ज मागविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर ज्येष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात यांनी अंतिम परीक्षांसाठी केवळ अर्ज मागविण्यात आले आहेत. रिक्त पदे भरण्यासाठी सहा महिने लागतील, असे सांगितले.एमपीएससीच्या ३४२ पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवेच्या ३४२ पदांची भरतींची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. यंदा पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणांतर्गत (सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग) २६ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत ६९ जागा वाढल्या आहेत.
मेगा भरतीची जाहिरात काढण्यास एवढी घाई का? उच्च न्यायालयाने सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2018 5:08 AM