सिद्धार्थनगरचे पुनर्वसन लवकर करा, विकासकाने दिले नाही दीड वर्षाचे भाडे

मुंबई : गोरेगावच्या सिद्धार्थनगर (६७२, पत्रा चाळ) मधील रहिवाशांची घरे बांधून पूर्ण होण्याआधी तेथील अन्य इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी कोणी व का दिली, असा सवाल करतानाच, रहिवाशांचे एक ते दीड वर्षाचे भाडे विकासकाने न दिल्याबद्दलची तक्रार सिद्धार्थनगर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
तेथील मूळ रहिवाशांना त्यांची घरे विकासकाने आधी बांधून द्यावीत त्यानंतरच अन्य इमारतींच्या बांधकामांना पुढील परवानगी द्यावी, अशी मागणी संस्थेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. सध्या या इमारतींचे आठ मजल्यांचे बांधकाम बाहेरून झाले आहे. ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, अशी रहिवाशांची इच्छा आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने या प्रकल्पाचे बांधकाम २०११ साली सुरू झाले होते, ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
घरे रिकामी करून अन्यत्र राहण्यास गेलेल्या रहिवाशांना विकासकाने दीड वर्र्षापासून भाडे दिले नसल्याने लोकांची आर्थिक अडचण होत असल्याची बाबही संस्थेचे प्रमुख मार्गदर्शक पी.वाय. शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात बोलावलेल्या बैठकीस संस्थेचे पदाधिकारी, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, गृहनिर्माण विभागाचे तसेच म्हाडाचे अधिकारी तसेच विकासक गुरू आशिषचे पदाधिकारी व युनियन बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते. सिद्धार्थनगरच्या बांधकामाबाबत चुकीची माहिती देणाºया म्हाडाच्या अधिकाºयांवर कारवाईचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.
सिद्धार्थनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन व म्हाडा यांच्यात २00८ साली त्रिपक्षीय करार झाला. त्या वेळी ४२ एकरच्या भूखंडावर विकासकाने सर्वात आधी भाडेकरूंना घरे बांधून द्यावीत, त्यानंतर म्हाडाची ठरलेली घरे बांधावीत आणि मगच विकासकाने त्याच्या वाट्याला आलेल्या जागेवर बांधकाम करावे, असे ठरले होते. मात्र रहिवाशांची घरे तसेच म्हाडाची घरे यांचे बांधकाम रखडले असताना, अन्य बांधकामांना सीसी कशी देण्यात आली, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आला. ती बांधकामे बंद करावीत, अशी संस्थेची मागणी आहे.
त्रिपक्षीय करारानंतर २00८ ते २0११ या काळात रहिवाशांनी टप्प्याटप्प्याने घरे रिकामी केली. तेव्हा रहिवाशांना घरभाड्यापोटी दरमहा १८ हजार रुपये मिळत होते आणि नंतर ते वाढत जात दरमहा ४0 हजार रुपये झाले. मात्र दीड वर्षापासून भाडे वेळेवर न मिळणे, काहींचे अजिबात न मिळणे यामुळे रहिवासी संत्रस्त झाले आहेत. सुमारे ८0 टक्के लोकांना भाडे मिळालेले नाही, असे संस्थेचे मार्गदर्शक पी.वाय. शिंदे यांनी सांगितले.
>घरे मोठी, पण मिळणार केव्हा?
रहिवाशांना ४५0 चौरस फुटांपेक्षा जादा आकाराचे घर शक्य नसल्याचे म्हाडाचे म्हणणे होते. मात्र विकासकांशी चर्चा करून संस्थेने ६५0 चौरस फूट (अधिक १११ चौ. फूट बाल्कनी) अशी घरे मंजूर करून घेतली. मात्र ६ वर्षे उलटूनही घरे बांधून न झाल्यामुळे रहिवाशांना दरवर्षी ११ महिन्यांच्या करारावर घरे बदलावी लागत आहेत आणि त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे, असे शिंदे म्हणाले.