नितीन पंडित, लोकमत न्यूज नेटवर्क, भिवंडी: पतीने वन खात्याच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नगरसेविका असलेल्या पत्नीला भोवले असून उच्च न्यायालयात त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत भिवंडी महानगरपालिका २०१७ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेविका अस्मिता राजेश चौधरी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरविला आहे.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने शासकीय व वन जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह त्यांच्या नातेवाईकांचे धाबे दणाणले असून महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचा निकाल प्रथमच लागला असल्याचे बोलले जात आहे.
भिवंडी महानगरपालिकेच्या मे २०१७ मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक २३ ब या महिला राखीव जागे करीता भारतीय जनता पार्टीच्या अस्मिता राजेश चौधरी व शिवसेना पक्षा कडून नेहा केतन पाटील यांनी उमेदवारी दाखल केला होता.उमेदवारी अर्ज छाननी प्रसंगी नेहा केतन पाटील यांनी अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश चौधरी यांनी मौजे कामतघर येथील सर्व्हे क्रमांक १९२ या वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करीत बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा मुद्दा उपस्थित करून उमेदवारी अर्ज बाद करण्याची मागणी केली होती. परंतु निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ती मागणी अमान्य केली. त्या विरोधात नेहा पाटील यांनी भिवंडी दिवाणी जोड सत्र न्यायालय येथे याचिका दाखल केली होती.त्यावर ४ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेल्या निकालात तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करीत नेहा पाटील यांची याचिका फेटाळली, त्या विरोधात नेहा पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.पाटील यांची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य करीत अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश चौधरी यांनी वनविभागाच्या जागेत बांधकाम केल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करीत त्यांचा उमेदवारी अर्जच रद्द ठरविला आहे.
दरम्यान नगरसेविका अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश हरिश्चंद्र चौधरी यांनी अतिक्रमण केल्याने त्यांच्या विरोधात यापूर्वीच एमआरटीपी कायद्याचे कलम ५२ ते ५५ अन्वये १६ ऑगष्ट २०११ रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती.पतीने केलेल्या अतिक्रमणामुळे पत्नीवर नगरसेवक पद गमावण्याची नामुष्की ओढवली असून भविष्यात त्यांना निवडणूक लढविण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.अस्मिता चौधरी सन २००७,२०१२ मध्ये निवडून आल्या होत्या २०१७ मध्ये त्यांची निवडणुकीतील उमेदवारी वादात सापडली असून या निर्णयाने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला खीळ बसली आहे.