मुंबई - पतीने त्याच्या आईला पैसे दिले, वेळ दिला हे कारण कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येत बसू शकत नाही, असे सांगत सत्र न्यायालयाने एका महिलेने पती व सासरच्यांविरोधात दाखल केलेली तक्रार फेटाळून लावली.
मंत्रालयात सहायक पदावर कार्यरत असलेल्या एका महिलेने दंडाधिकारी न्यायालयात सासरच्यांविरोधात तक्रार दाखल करत त्यांच्यापासून संरक्षण मिळावे तसेच नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती केली. महिलेच्या म्हणण्यानुसार आईच्या मानसिक आजाराविषयीची माहिती पतीने दडवून ठेवली. आपल्या नोकरीला सासूचा विरोध आहे. त्यामुळे ती छळवणूक करते. पती व सासू दोघेही भांडतात, असा आरोप महिलेने तक्रारीत केला.
सप्टेंबर, ते डिसेंबर, १९९३ ते डिसेंबर, २००४ या काळात पती नोकरीसाठी परदेशात राहिला. सुट्टीत मायदेशात आल्यावर तो आईला भेटायला जायचा, दरवर्षी तिला दहा हजार रुपये पाठवायचा, आईच्या डोळ्यांच्या ऑपरेशनचाही खर्च त्यानेच केला, असेही महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे.
पतीचे आरोप... तिच्या क्रूरतेला कंटाळलाेपतीने व सासरच्यांनी महिलेचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पत्नीने आपला पती म्हणून कधीच स्वीकार केला नाही. उलट, ती वेगवेगळे आरोप करत राहिली. तिच्या क्रूरतेला कंटाळून मी घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली आहे. पत्नीने मला न कळविता बँक खात्यातून २१.६८ लाख रुपये काढले आणि त्या पैशांनी घर घेतले, असे पतीने न्यायालयाला सांगितले.
दंडाधिकारी न्यायालयाने पतीला संबंधित महिलेला अंतरिम देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा तीन हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. मात्र, तिचा व अन्य लोकांचा जबाब नोंदवून झाल्यावर न्यायालयाने महिलेची तक्रार फेटाळली. त्या निर्णयाला महिलेने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. महिला सचिवालयात ‘सहायक’ म्हणून काम करत आहे. तिला दरमहा वेतन मिळते. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत तिला अंतरिम देखभालीचा खर्च मिळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.