Husband Wife Alimony: मुंबईतील एका न्यायालयाने घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात निर्देश दिले की पत्नीपासून वेगळं राहणाऱ्या पतीने आपल्या पत्नीसोबत असलेल्या पाळीव प्राण्यांच्या संगोपनासाठीही भत्ता द्यायलाच हवा. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट (वांद्रे कोर्ट) कोमलसिंह राजपूत यांनी दिलेल्या अंतरिम आदेशात पतीला त्याच्यापासून दूर राहत असलेल्या 55 वर्षीय पत्नीला देखभाल भत्ता म्हणून 50 हजार रुपये दरमहा देण्याचे निर्देश दिले आणि पाळीव कुत्र्यांना सांभाळण्यासाठी भत्ता देता येणार नाही, ही पतीची याचिका फेटाळून लावली.
नक्की प्रकरण काय?
महिलेने कोर्टात सांगितले की, सप्टेंबर 1986 मध्ये प्रतिवादी (बंगळुरू येथील व्यापारी) सोबत लग्न झाले होते. लग्नाच्या अनेक वर्षानंतर त्यांच्यात काही मतभेद झाले आणि 2021 मध्ये पतीने तिला मुंबईला पाठवले. याचिकेनुसार, पतीने पत्नीला पोटगी देण्याचे आणि इतर मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु हे आश्वासन पती पूर्ण करत नव्हता. तिच्या वैवाहिक जीवनात तिने अनेकवेळा घरगुती हिंसाचार सहन केला.
महिलेकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. महिला आजारी आहे आणि तिला आरोग्याच्या समस्या आहेत. याशिवाय तीन कुत्र्यांची जबाबदारीही तिच्यावर आहे, त्यामुळे तिला ठराविक रक्कम ही भत्ता म्हणून द्यावी, ज्यात कुत्र्यांची देखभाल करण्याचा भत्ताही असावा असे महिलेने म्हटले होते. मात्र, पाळीव प्राण्यांच्या संगोपनासाठी भत्ता दिला जात नाही त्यामुळे भत्त्याची रक्कम कमी करावी अशी याचिका पतीने केली होती. मात्र ही याचिका कोर्टाने फेटाळली.
या प्रकरणाचा सविस्तर आदेश असा की-
पाळीव प्राणी लोकांना निरोगी जीवन जगण्यास मदत करतात आणि नातेसंबंधांमधील संघर्षांमुळे निर्माण होणारी भावनिक गुंतागुंत कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे या प्रकरणी एका महिलेने तिला प्रकृतीचा त्रास असून तीन पाळीव कुत्रेही तिच्यावर अवलंबून असल्याचे सांगत त्यांच्या संगोपनासाठी तिच्यापासून वेगळं राहत असलेल्या पतीकडून पोटगी मागितली.
दंडाधिकारी म्हणाले, 'मी (पाळीव प्राण्यांच्या सांभाळासाठी भत्ता देण्याची गरज नाही) या युक्तिवादाशी सहमत नाही. पाळीव प्राणी देखील सुसंस्कृत जीवनशैलीचा अविभाज्य घटक आहेत. पाळीव प्राणी निरोगी मानवी जीवनासाठी आवश्यक आहेत, कारण ते नातेसंबंध तुटल्यामुळे होणारी भावनिक गुंतागुंत सुरू असताना मानसिक आधार देतात. त्यामुळे पोटगीची रक्कम कमी करण्याचा हा आधार असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.