- दीप्ती देशमुख
मुंबई : मुंबई आणि परिसरात मोडकळीस आलेल्या, धोकादायक अवस्थेत असलेल्या इमारती आहेत. अनेक रहिवासी अशा इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून राहतात. अनेक जण इमारतीचा पुनर्विकास वगैरे व्हावा, यासाठी कोर्टाची पायरी चढतात. मात्र, इमारतच कोर्टाची पायरी चढल्याचे कधी ऐकिवात आहे का? तसेच झाले आहे.
चक्क एका इमारतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपली स्थिती धोकादायक असून, पाडण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत, अशी या इमारतीची याचिका आहे. उच्च न्यायालयात सोमवारी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे वरीलप्रमाणे इंटरेस्टिंग प्रकरण सुनावणीसाठी आले. उच्च न्यायालयही या याचिकेमुळे आश्चर्यचकित झाले.
उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीतील कल्पेश्वर पॅलेस या इमारतीची ही याचिका आहे. प्रत्यक्ष इमारतीने याचिका दाखल केली असली, तरी न्यायाधीशांनी इमारत व्यक्ती किंवा नागरिकही नाही. सबब राज्यघटनेने इमारतीला कोणतेही अधिकार बहाल केले नसल्याचे स्पष्ट करत, इमारतीला ‘पक्षकार’ म्हणून वगळत असल्याचे न्यायालयाने नमूद करत इमारतीतील रहिवाशांचे म्हणणे ऐकण्याची तयारी दर्शविली.
उच्च न्यायालय म्हणाले...याचिकेत अनेक पक्षकार आहेत, पण पहिली पक्षकार इमारत आहे. याचिकेच्या पहिल्याच परिच्छेदातच नमूद आहे की, पक्षकार उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीतील जमिनीवर उभी असलेली ‘कल्पेश्वर पॅलेस’ इमारत आहे. राज्यघटनेतील भाग ३ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांची मागणी करण्यासाठी इमारत व्यक्ती किंवा नागरिक नाही.याचिकेतील दुसरे पक्षकार इमारतीतील रहिवासी महेश मिरानी इमारतीचे सचिव असल्याचा उल्लेख आहे. वस्तुत: ही इमारत सोसायटीही नाही, तरीही मिरानी इमारतीचे सचिव असल्याचा दावा करत आहेत. इमारतीला सचिव नसतात, पण सोसायटीला असतात. कोणतीही इमारत दावा करू शकत नाही किंवा इमारतीवर कोणीही खटला चालवू शकत नाही.
याचिका खोडकरपणे दाखल करण्यात आली आहे. खुद्द मिरानी यांचाही इमारतीत गाळा आहे आणि तो बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करत, तो पाडण्याची तयारीही मिरानी यांनी दाखविली आहे. यावरून, याचिका दाखल करण्याचा हेतू प्रामाणिक नसल्याचे दिसते. मिरानी यांचा गाळा पाडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
नेमके प्रकरण काय?कल्पेश्वर पॅलेस इमारत धोकादायक असून, ती पाडण्याचे आदेश उल्हासनगर पालिकेला द्यावेत, अशी मूळ याचिका आहे.वस्तुत: पालिकेच्या नोटिशीनंतर इमारतीतील काही रहिवाशांनी स्वतः इमारतीचे पाडकाम सुरू केले. मात्र, इमारतीतील गाळेधारकांनी त्यास विरोध केला. त्यामुळे रहिवासी उच्च न्यायालयात गेले.मात्र, न्यायालयाने इमारत सोसायटी नाही. इमारतीचे संपूर्ण आवार याचिककर्त्यांच्या मालकीचे नाही. किमान तसे अधिकार ते सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यामुळे इमारतीतील गाळेही जमीनदोस्त करण्याची मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार कसा, हे अस्पष्ट असल्याचे नमूद करत याचिका फेटाळून लावली.