मी खासगी सेवक नाही तर शासकीय अधिकारी, संजय पांडेय यांचे सरकारला खरमरीत पत्र

महाराष्ट्र पोलीस दलातील सेवा ज्येष्ठतेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे आयपीएस अधिकारी संजय पांडेय यांनी आपल्याला नियुक्तीमध्ये जाणीवपूर्वक डावलण्यात येत असल्याचा आरोप करीत राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे विचारणा केली.

- जमीर काझी
मुंबई - महाराष्ट्र पोलीस दलातील सेवा ज्येष्ठतेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे आयपीएस अधिकारी संजय पांडेय यांनी आपल्याला नियुक्तीमध्ये जाणीवपूर्वक डावलण्यात येत असल्याचा आरोप करीत राज्य सरकारकडे पत्राद्वारे विचारणा केली आहे. पोलीस महासंचालकानंतर ज्येष्ठ असूनही मुंबईच्या आयुक्त तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकपदी नियुक्तीवेळी मुद्दामहून डावलले, असा आक्षेप घेतला. मी खासगी नव्हे तर सरकारी अधिकारी आहे. त्यामुळे शासनाला लागू सेवाशर्ती व नियमाप्रमाणे मला न्याय मिळावा, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

होमगार्डचे महासमादेशक असलेल्या पांडेय यांनी आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत या प्रकरणी गृह विभागाचे सचिव संजय कुमार यांना चार पानी पत्र लिहिले आहे. त्याची प्रत राज्याचे मुख्य सचिव यूपीएस मदान आणि मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव यांना दिली आहे. मंत्रालयातील सूत्रांकडून या पत्राची प्रत ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे. पोलीस दलातील अतिवरिष्ठ अधिकाºयाने थेटपणे व्यथा मांडण्याची गेल्या काही वर्षांतील ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे गृह विभागाच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. 

पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जायसवाल हे १९८५च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी आहेत, तर संजय पांडेय हे १९८६च्या बॅचचे आहेत. त्यामुळे जायसवाल यांची मुंबई आयुक्तपदावरून डीजीपीपदी निवड झाल्यानंतर सेवा ज्येष्ठतेनुसार पांडेय मुंबई आयुक्तपदासाठी दावेदार होते. मात्र सरकारने त्यांच्याऐवजी एसीबीचे प्रमुख असलेल्या १९८७ च्या बॅचचे संजय बर्वे यांची नियुक्ती केली आणि त्यांच्या पदावर सर्वात कनिष्ठ महासंचालक परमबीर सिंह यांची निवड केली. त्यामुळे जवळपास तीन वर्षांपासून ‘होमगार्ड’मध्ये असलेल्या पांडेय यांनी आपल्याला जाणीवपूर्वक डावलल्याची खदखद सरकारला पत्र लिहून व्यक्त केली. २०१२ पासून सरकारने जाणीवपूर्वक कशा ‘साइड’ पोस्टिंग दिल्या, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अप्पर महासंचालक व महासंचालक पदी पदोन्नती देण्यामध्ये विलंब लावला. सेवाज्येष्ठता मिळू नये, यासाठी दोन वर्षे आठ महिन्यांची सेवा अकालिक रजा (डायस नॉन) करण्याचा निर्णय घेतला, त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने आपल्याला न्याय दिला, याबाबतचा सविस्तर तपशील दिला आहे. शासकीय सेवाशर्ती व नियमाप्रमाणे नियुक्ती देण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी पत्रात केली.

दरम्यान, संजय पांडेय यांच्या पत्राबाबत प्रतिक्रिया विचारण्यासाठी गृह विभागाचे प्रभारी सचिव संजय कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काहीही भाष्य करण्यास नकार दिला. मेसेजला उत्तरही दिले नाही.

...याचाही पत्रात उल्लेख
एका वरिष्ठ सनदी अधिका-याचा नातेवाईक असलेल्या आयपीएस अधिकाºयाला पोस्टिंग देण्यासाठी १४ मार्च २०१५ रोजी पांडेय यांना ‘वेट्स अ‍ॅण्ड मेजरमेंट’मधून सीआयडीच्या (महिला प्रतिबंध) विभागाचे पद ‘अपग्रेड’ करून पदोन्नतीवर पाठविले. मात्र त्या वेळी सीआयडीचे तत्कालीन प्रमुख एसपीएस यादव हे त्यांच्या बॅचचे असल्याने नियुक्तीच्याच दिवशी त्यांची पुन्हा ‘वेट्स’मध्ये बदली केली. पोलीस दलाच्या इतिहासात असे पहिल्यांदा घडले. पांडेय यांनी या घटनेचा उल्लेखही पत्रात केला.

सरकारकडून प्रतिसादाची प्रतीक्षा
आपल्यावरील अन्यायाबाबत आपण राज्य सरकारला कळविले आहे. त्यामुळे त्याबाबत काहीही सांगू शकत नाही. सरकारकडून मिळणाºया प्रतिसादाच्याा प्रतीक्षेत आहे.
- संजय पांडेय
(महासमादेशक, होमगार्ड)