'मुख्यमंत्र्यांना भेटीची वेळ मागितली, पत्रंही पाठवले, तरी उत्तर आले नाही'

एकंदरीत भूमिकेवरून आताचे केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन २०२४ पर्यंत चालेल. निवडणुकांमध्ये भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे करू, असे इशाराच शेतकरी नेते टिकैत यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कुठलेही उत्तर आले नाही, असे म्हणत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई - केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता सात महिने पूर्ण होत आहेत. कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार केव्हाही तयार आहे, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी अलीकडेच म्हटले होते. त्यावर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, जोपर्यंत कृषी कायदे परत घेतले जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाहीत, असा इशाराच सरकारला दिला. इकडे महाराष्ट्रात स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.  

एकंदरीत भूमिकेवरून आताचे केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन २०२४ पर्यंत चालेल. निवडणुकांमध्ये भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे करू, असे इशाराच शेतकरी नेते टिकैत यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. केंद्राच्या या नवीन शेती कायद्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटीची वेळ मागितली, अनेकदा पत्रव्यवहारही केला. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कुठलेही उत्तर आले नाही, असे म्हणत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, सध्या राज्यात अद्यापही कोरोनाचं संकट असल्याने मुख्यमंत्री कुणालाही भेटत नाहीत. मंत्रीमंडळ सदस्य आणि महत्त्वाचे सनदी अधिकारी यांच्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांना कोणीही भेट देत नाही. मात्र, शेतकरी प्रश्नासंदर्भातच मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची इच्छा राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे. 

महाराष्ट्रात कृषी कायदे लागू न करण्याची भूमिका - पवार

'केंद्र सरकारची कृषी सुधारणा विधेयके शेतकऱ्यांना फायद्याची वाटत नाहीत. विविध शेतकरी संघटनांसह अनेक राजकीय पक्षांनी या विधेयकांना विरोध केला आहे. तरीही ही विधेयके लागू करण्यासाठी एवढी घाई करण्याचे कारण काय,' असा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका प्रश्नावर विचारला होता. तसेच, 'कृषी सुधारणा व कामगार विधेयकांची अंमलबजावणी राज्यात होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न राहील,' अशी भूमिकाही त्यांनी यापूर्वीच मांडली आहे.