मी दुसऱ्याच दिवशी १२ आमदारांची नियुक्ती करणार होतो, पण; कोश्यारींचा गौप्यस्फोट

भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची नियुक्ती का केली नाही, असा प्रश्न त्यांना विचारला असता, कोश्यारींनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

मुंबई -  महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न रेंगाळता तो कायमचा. विधानपरिषदेच्या एकूण ७८ सदस्यांपैकी १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतर करतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न चांगलाच वादाचा राहिला. सध्या १२ आमदारांच्या संदर्भातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची नियुक्ती का केली नाही, असा प्रश्न त्यांना विचारला असता, कोश्यारींनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

मला महाविकास आघाडी सरकारच्या डेलिगेशनने येऊन पत्र दिलं. मला ५ पानांचं पत्र दिलं होतं, ५ पानांच्या या पत्रातून तुम्ही राज्यपालांना धमकी देताय. त्यामध्ये, तुम्ही राज्यपालांना सांगताय की, हा कायदा, तो कायदा. तसेच, १५ दिवसांत ह्या नियुक्त्या करा, असे शेवटी म्हटले होते. मुख्यमंत्री राज्यपालांना हे सांगू शकतात, असं कुठं लिहलंय? कुठल्या संविधानात ते लिहलंय, कुठल्या घटनेत तसं लिहलंय? असा प्रतिसवालच तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना केला. तसेच, ते पत्र पुन्हा कधी समोर आल्यानंतर याचा उलगडा होईलच, पण त्या पत्राच्या दुसऱ्याचदिवशी मी नियुक्त्या करणार होतो, मात्र पत्रातील धमकीच्या भाषेमुळे मी सही केली नसल्याचा गौप्यस्फोट भगतसिंह कोश्यारी यांनी केला आहे. मुंबई तक शी बोलताना कोश्यारी यांनी हा गौप्यस्फोट केला. तसेच, हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे, मी यावर जास्त बोलणार नाही, असेही कोश्यारी यांनी स्पष्ट केलं. 

उद्धव ठाकरे संत माणूस

उद्धव ठाकरे संत माणूस आहेत, कुठे राजकारणात फसले, त्यांचे सल्लागारच असा उठाठेव करत, ते शकुनीमामाच्या फेऱ्यात अडकले. शऱद पवारांसारखे राजकारणी नाहीत, त्यांना पवारांसारखा अनुभव नाही, त्यांना ट्रीक्सही माहिती नाही, असे म्हणत राज्यपाल कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्यक्तिमत्त्वावर भाष्य केलं. 

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं नोव्हेंबर २०२० मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ सदस्यांनी नावं विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवली होती. त्यासंदर्भात पत्रही लिहिलं होतं. मात्र, राज्यपालांनी ती मंजूर केली नव्हती. एकनाथ शिंदे यांचं सरकार स्थापन झाल्यावर ती यादी परत मागवण्यात आली होती. त्यामुळे, राज्यपालांच्या भूमिकेवर कायमच प्रश्न चिन्ह उभे राहत होते. यासंदर्भात आता, राज्यपाल पदाच्या खुर्चीवरुन पायउतार झाल्यानंतर कोश्यारी यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.