मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर घोषित करून त्यावर बंदी घातली आहे. निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मतदारांना पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. बॉण्ड खरेदी करणाऱ्यांची यादी सार्वजनिक करावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर माजी मंत्री आणि ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
आदित्य ठाकरे ट्विट करत म्हणाले की, एक "घटनाबाह्य" योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. आता महाराष्ट्राला आशा आहे की, इथली घटनाबाह्य राजवट पण अशीच रद्द केली जाईल. निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शक योजना रद्द करण्याच्या आजच्या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. तसेच पारदर्शकता बाळगली जाईल आणि आदेशातील प्रत्येक शब्द वेळेत पाळला जाईल, अशी आशा आहे, असंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
इलेक्टोरल बाँड्स म्हणजे काय?
हे बाँड २०१८ मध्ये सुरू झाले आहे. यामुळे राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असं अंबलबजावणी मागचा उद्देश होता.यामध्ये व्यक्ती, कॉर्पोरेट संस्था बाँड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देत असत आणि राजकीय पक्ष हे रोखे बँकेत कॅश करून पैसे मिळवत असत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २९ शाखांना इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी आणि कॅश करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते. या शाखा नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंदीगड, पाटणा, रांची, गुवाहाटी, भोपाळ, जयपूर आणि बेंगळुरू येथे होत्या.