‘पुणे-नाशिक’ रेल्वे विक्र मी वेळेत पूर्ण करणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 5, 2020 01:43 AM2020-08-05T01:43:29+5:302020-08-05T01:44:08+5:30
उपमुख्यमंत्री अजित पवार : कृषी उत्पादनांची जलद वाहतूक शक्य
मुंबई : ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड डबल लाइन रेल्वे प्रकल्प’ या माध्यमातून प्रवासी वाहतुकीसह कृषी उत्पादने आणि मालवाहतुकीला गती मिळणार आहे. पुणे, नगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांच्या विकासालाही गती मिळणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प विक्र मी वेळेत पूर्ण करण्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड(महारेल)च्या वतीने ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा’चे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी अजित पवार बोलत होते. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, पुणे आणि नाशिक ही दोन शहरे औद्योगिक, कृषी विकासात अव्वल आहेत. या दोन स्मार्ट सिटींना जोडण्यासाठी ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प’ उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, नगर आणि नाशिक या जिल्ह्यातील पर्यटन, शिक्षण, शेती, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाला गती मिळणार असून, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामातही स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी चिनी उत्पादने किंवा सेवा उपयोगात आणल्या जाणार नाहीत, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार चेतन तुपे, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार सदाशिव लोखंडे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार सरोज आहिरे यांनी विविध सूचना केल्या. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार अशोक पवार आदी लोकप्रतिनिधी तसेच ‘महारेल’चे महाव्यवस्थापक, वित्त, नियोजन, महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष किंवा व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
च्२३५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग
च्रेल्वेचा २०० किलोमीटर प्रतितास वेग
च्पुणे-नाशिक अंतर पावणेदोन तासात कापणार
च्रेल्वेस्थानकात प्रकल्पबाधितांसह, स्थानिकांना व्यवसायासाठी प्राधान्य
च्प्रकल्पाच्या खर्चात ६० टक्के वित्तीय संस्था, २० टक्के राज्य सरकार,
२० टक्के रेल्वेचा वाटा.
च्विद्युतीकरणासह एकाचवेळी दोन्ही रेल्वे लाइनचे बांधकाम होणार