‘त्या’ सात अधिका-यांना मिळणार आयपीएसची ज्येष्ठता, केंद्राकडून झाली होती चूक : गृहविभागाकडून नवा प्रस्ताव सादर

पोलीस दलात उपअधीक्षक म्हणून झालेल्या नियुक्तीनंतर १३-१४ वर्षांच्या सेवेनंतर भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी झालेल्या ७ मराठी अधिका-यांसाठी एक खूशखबर आहे. त्यांना जाहीर केलेल्या ‘आयपीएस’च्या वर्षाहून एक वर्ष अधिकची सेवाज्येष्ठता लवकरच मिळणार आहे.

जमीर काझी 
मुंबई : पोलीस दलात उपअधीक्षक म्हणून झालेल्या नियुक्तीनंतर १३-१४ वर्षांच्या सेवेनंतर भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी झालेल्या ७ मराठी अधिका-यांसाठी एक खूशखबर आहे. त्यांना जाहीर केलेल्या ‘आयपीएस’च्या वर्षाहून एक वर्ष अधिकची सेवाज्येष्ठता लवकरच मिळणार आहे.
केंद्रीय गृहविभागाच्या गलथानपणामुळे त्यांंना एक वर्षाचा फटका बसला होता. आता मात्र, राज्य सरकारने त्याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला असून, लवकरच त्यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले जाईल. भारतीय पोलीस सेवेसाठी त्यांच्या सेवेचा कालावधी २०१२ नंतर बनविलेल्या नव्या नियमानुसार गृहीत धरल्याने, १९९० या वर्षात उपअधीक्षक बनलेल्या अधिकाºयांना फटका बसला होता.
पोलीस दलात ‘आयपीएस’ असण्याच्या वर्षाला असाधारण महत्त्व आहे. कारण त्याच्यावर त्यांची सेवाज्येष्ठता व पदोन्नती ठरत असल्याने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या माध्यमातून भरती झालेल्या अधिकाºयांमध्ये ‘आयपीएस सिनॅरिटी’बद्दल अपूर्व कुतूहल लागून राहिलेले असते. पोलीस दलामध्ये सर्वोच्च समजल्या जाणाºया ‘आयपीएस’ ग्रेडसाठी ठरावीक कोटा हा राज्य सेवेतील अधिकाºयांसाठी असतो. सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर त्यांची निवड केली जाते. त्यासाठी त्यांनी सेवा बजाविलेल्या प्रत्येक
तीन वर्षांसाठी एक वर्ष असा निकष लावला जात होता. मात्र, केंद्रीय
स्पर्धा परीक्षेद्वारे (यूपीएससी) निवड होणाºया उमेदवारांचे प्रमाण वाढत असल्याने, २०१२ मध्ये केंद्रीय गृहविभागाने त्यात बदल करीत ३ वर्षांऐवजी ४ वर्षाला एक वर्षाची ज्येष्ठता गृहीत धरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ‘मपोसे’ अधिकाºयांची पदोन्नती काहीशी लांबणीवर पडली. याच धोरणानुसार केंद्राने १९९० च्या ‘एमपीएस’च्या बॅचमधील अधिकाºयांना ‘आयपीएस’साठी निवड करताना त्यासाठी २०१२ नंतर बनविलेल्या नव्या नियमांचा निकष लावला. मात्र,
त्याला अन्य एका राज्यातील अधिकाºयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांचा युक्तिवाद मान्य करताना, कोर्टाने १९९० पर्यंतच्या अधिकाºयांना पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे बढती देण्याचा निर्णय दिला. त्यानुसार, २००३ व २००४ या वर्षाची आयपीएस ग्रेड दिलेल्या ७ अधिका-यांची यादी पाठविण्याची सूचना केंद्रीय
गृहविभागाने केली होती. पोलीस महासंचालकामार्फत मिळालेला प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे नुकताच पाठविला आहे, असे
गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले. त्यानुसार, २००३ ची आयपीएस ग्रेड मिळालेल्या दोघांना, तर २००४ची ज्येष्ठता मिळालेल्या ५ अधिकाºयांना त्यांचा हक्क मिळणार असून, त्यांना आता अनुक्रमे २००२ व २००३ची सेवाज्येष्ठता मिळेल.
यांना मिळणार लाभ-
प्रदीप देशपांडे, एम.के. भोसले (१९८८), महादेव तांबडे, श्यामराव दिघावकर, डॉ. जय जाधव, अंकुश शिंदे व साहेबराव पाटील यांना एक वर्षाच्या ज्येष्ठतेचा लाभ मिळणार आहे.
सध्या हे विविध पोलीस घटकात उपमहानिरीक्षक, अपर आयुक्त म्हणून काम करीत आहेत. यापैकी भोसले वगळता अन्य सर्व अधिकारी १९९० च्या उपअधीक्षक बॅचचे आहेत, तर भोसले हे १९८८च्या तुकडीचे आहेत. काही कारणामुळे त्यांना उशिराची पदोन्नती मिळाली.