खासगी कंपन्यांतील आयसीसी सदस्यांनाही सुरक्षा द्यावी

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : खासगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वागवण्यात यावे, यासाठी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ’ (प्रतिबंध, मनाई आणि तक्रारनिवारण) कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण समितीवर (आयसीसी) नियुक्त केलेल्या सदस्यांना सुरक्षा पुरविण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

एका मोठ्या खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या जानकी चौधरी यांनी ही याचिका ॲड. आभा सिंग यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. संबंधित कंपनीत त्या आयसीसीच्या प्रमुख होत्या. खासगी कंपन्यांमधील समित्यांवरील सदस्यांनी न घाबरता व निःपक्षपातीपणे काम करावे, यासाठी खबरदारीचे कोणतेही उपाय आखले जात नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

कंपनी देत असलेल्या वेतनावर हे सदस्य लैंगिक छळासंबंधी तक्रारींचे निवारण करत असतात. ते संविधानिक कर्तव्य पार पाडत असतात. मात्र, येथेच वाद निर्माण होतात. कंपनीच्या वेतनावर असल्याने सदस्य मोकळेपणाने, योग्य आणि निःपक्षपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी घेतलेले निर्णय जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गेले तर संबंधित सदस्यांना लक्ष्य करण्यात येते. आपण स्वतः या त्रासाला सामोरे गेल्याचे चौधरी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी आयसीसी सदस्यांची त्यांच्या मर्जीनुसार कुठेही बदली करू शकतात किंवा त्यांना कामावरून काढूही शकतात. मात्र, सरकारी कंपन्यांत काम करणाऱ्या आयसीसी सदस्यांचा कालावधी निश्चित असतो. मनमानी करून कोणीही त्यांची बदली करू शकत नाही. मात्र, खासगी कंपनीतील आयसीसी सदस्यांना अशी सुरक्षा नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.