राज्य सहकारी बँकेत पीएमसी बँकेच्या विलीनीकरणाचा विचार- जयंत पाटील

देशभरात शाखा असलेल्या पीएमसी बॅँकेत साडेसहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर दीड महिन्यापूर्वी रिझर्व्ह बॅँकेने बॅँकेवर निर्बंध आणले.

मुंबई : घोटाळ्यांमुळे निर्बंध लादण्यात आलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-औपरेटिव्ह (पीएमसी) बँक आता राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याचा विचार राज्य सरकारने सुरू केला आहे. राज्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनीच ही माहिती दिली आहे.
जयंत पाटील म्हणाले, पीएमसी बँकेच्या खातेदारांना दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न करीत आहे. ही बँक राज्य सहकारी बँकेते विलीन करण्याचा विचार आहे. राज्य सरकारने तशी विचारणा राज्य सहकारी बँकेकडे केली आहे. तसेच पीएमसी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार रिझर्व्ह बँकेशीही चर्चा करेल.
देशभरात शाखा असलेल्या पीएमसी बॅँकेत साडेसहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर दीड महिन्यापूर्वी रिझर्व्ह बॅँकेने बॅँकेवर निर्बंध आणले. त्यामुळे हजारो खातेदारांचे हाल सुरू झाले. पीएमसी बँकेच्या संचालकांनी नियमबाह्य पद्धतीने एचडीआयएल कंपनीला ४३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. बँकेने दिलेल्या एकूण कर्जाच्या ७0 टक्के रक्कम केवळ एचडीआयएलला देण्यात आली.
पीएमसी बँकेचा व्यवस्थापकीय संचालक, काही संचालक तसेच एचडीआयएल कंपनीचा प्रमुख व त्याचा मुलगा सध्या तुरुंगामध्ये आहेत. या बँकेच्या ७८ टक्के खातेदारांना त्यांच्या खात्यातील सर्व रक्कम काढण्याची मुभा मिळाली आहे, असे तीन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते. मात्र ज्यांच्या मोठ्या रकमा बँकेत आहेत, त्यांना पैसे काढण्यात अडचणी येत आहेत. विवाह, मृत्यू, औषधोपचार आदी कारणांसाठी बँकेतून अधिक रक्कम काढणे आता शक्य असले तरी त्यासाठी अर्ज व पुरावे सादर करावे लागत आहेत.

‘खातेदारांनी चिंता करू नये’
- पीएमसीमधील सामान्य खातेदारांच्या रक्षणासाठी सर्व प्रयत्न करेल, असे सांगून जयंत पाटील म्हणाले की, खातेदारांचे पैसे कोणत्याही स्थितीत बुडता कामा नयेत, अशीच आमची इच्छा आहे.
- पीएमसी बँकेचे विलिनीकरण झाल्यास सुमारे ९५ टक्के खातेदारांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. अर्थात या प्रक्रियेला एक ते दीड महिन्याचा वेळ लागेल. मात्र खातेदारांनी चिंता करू नये, असे सरकारचे आवाहन आहे.