जेएनपीटी परिसराला समस्यांचा विळखा

शासनाने २६ वर्षांपूर्वी जेएनपीटी बंदर विकसित केले. सुरुवातीला वर्षाला एक लाख कंटेनर हाताळण्याची क्षमता होती. आता तब्बल ४० लाख कंटेनर हाताळले जात आहेत

नवी मुंबई : शासनाने २६ वर्षांपूर्वी जेएनपीटी बंदर विकसित केले. सुरुवातीला वर्षाला एक लाख कंटेनर हाताळण्याची क्षमता होती. आता तब्बल ४० लाख कंटेनर हाताळले जात आहेत. परंतु बंदर परिसरामध्ये त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या नाहीत. या परिसरातील समस्या सोडविण्यासाठी उरण सामाजिक संस्था बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहे. मुंबईमधील बंदरावरील ताण वाढल्यामुळे १९८९ मध्ये जेएनपीटी बंदर विकसित करण्यात आले. देशातील सर्वात मोठे बंदर म्हणूनही ओळखले जात आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंदराच्या चौथ्या टर्मिनलचे उद्घाटन केले आहे. यामुळे कंटेनर हाताळणीची क्षमता वर्षाला एक कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. बंदराकडे रोज जवळपास १२ ते १५ हजार ट्रेलर व इतर अवजड वाहने ये - जा करीत असतात. अवजड वाहनांमुळे या परिसरातील रस्त्यांची अत्यंत दयनीय स्थिती झाली आहे. या परिसरामध्ये अद्याप सर्व्हिस रोड तयार केलेले नाहीत. या परिसरामध्ये प्रशस्त व रुंद रस्तेच नाहीत. बंदर तयार झाल्यानंतर एनएच ४ बी महामार्ग बांधण्यात आला. परंतु नंतर दोन दशकांत वाहतूक वाढूनही रस्त्याचे रुंदीकरण केलेले नाही. या मार्गावरील अपघातामध्ये वाढ होत आहे. वारंवार वाहतूककोंडी होऊन ५ ते ६ किलोमीटरच्या रांगा लागू लागल्या आहेत. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कंटेनर क्लीनरशिवाय चालविले जात आहेत. लेनची शिस्त पाळली जात नाही. बंदराकडे जाण्यासाठी करळ येथे पूल बांधण्यात आला आहे. पुलाचे बांधकाम करण्यासाठीचा खर्च साडेपाच कोटी रुपये असून, २००९ ते २०१५ मध्ये रस्ते दुरुस्तीवर २१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत, तरीही पुलाची स्थिती बिकट आहे. अवजड वाहनांची संख्या वाढली, परंतु त्यासाठी वाहनतळ तयार केलेले नाहीत. जेएनपीटीनजीकची जागा एसईझेडला दिलेली आहे. या जागेवर भिंती उभारून ठेवल्या आहेत. सिडको, जेएनपीटी, महामार्ग, आरटीओ व इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये समन्वय नाही. या परिसरामध्ये एकही चांगले रुग्णालय नाही. परिसरातील समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून, नागरिकांना प्रचंड गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही या समस्या सुटत नसल्यामुळे उरण सामाजिक संस्थेने बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.