विचारमंथन आवश्यक

गेल्या पाच - सहा वर्षांपासून ‘जागतिक पुरु ष दिन’ काही ठिकाणी पाळण्यात येत आहे. हा दिन कुठल्याही जागतिक संस्थेच्या, म्हणजे युनो वगैरे तत्सम संस्थांच्या वतीने पाळण्यात येत नाही.

- हरीश सदानी

गेल्या पाच - सहा वर्षांपासून ‘जागतिक पुरु ष दिन’ काही ठिकाणी पाळण्यात येत आहे. हा दिन कुठल्याही जागतिक संस्थेच्या, म्हणजे युनो वगैरे तत्सम संस्थांच्या वतीने पाळण्यात येत नाही. मुळात एखादा दिन हा दिन म्हणून का पाळण्यात यावा, हा खरा प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ, ‘जागतिक महिला दिन’ हा गेली शंभरहून अधिक वर्षे पाळला जात आहे. महिलांविषयीच्या सामाजिक स्थितीचा विचार या दिवसामागे आहे. त्यासंबंधी काही ठोस प्रयत्न संबंधितांनी करणे, हे त्यात अभिप्रेत आहे. सध्या महिलांच्या स्थितीत पूर्वीपेक्षा नक्कीच बदल झालेले दिसत आहेत,
पण तरीही महिलांवरील वाढते अत्याचार, भेदाभेद, ज्याला लिंगभेद
असे म्हणता येईल, तो कमी झालेला नाही. त्यामुळे त्या दिवसाचे आगळे महत्त्व आहेच.

प्रश्न असा आहे की, ज्या वेळी आपण ‘पुरु ष दिन’ पाळतो, त्याचे प्रयोजन नक्की काय आहे? पुरुषांची सध्याची सामाजिक स्थिती लक्षात घेऊन, त्या दृष्टीने काही पावले उचलणे असे काही अभिप्रेत होते का संबंधितांना, ज्यांच्या डोक्यात असा दिवस पाळण्याचे पक्के झाले होते, हा प्रश्न आहे. पुरु षांचे पुरु ष म्हणून जे काही प्रश्न आहेत, ते मांडायचे आहेत का की, इतर जेंडर्सनी म्हणजे महिलांनी किंवा तृतीयपंथीयांनी किंवा इतर व्यक्तींनी पुरु षांकडे संवेदनशीलतेने बघावे, ही दृष्टी या दिनामागे आहे?
स्त्रियांच्या बाबतीत हिंसेचे वाढलेले जे प्रमाण आहे, तसा प्रकार पुरु षांच्या बाबतीतही आहे, असा कांगावा करून काही पुरुष हक्क संघटना हा विषय लावून धरत आहेत का? त्यांचा असा दावा आहे की, मोठ्या प्रमाणावर पुरुषांनाही जाचाला सामोरे जावे लागते. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी असलेल्या कायद्यांचा गैरवापर होत आहे, असेही त्यांचे म्हणणे असते. तर मुद्दा असा आहे की, देशात किंवा परदेशात असा कुठला कायदा आहे, ज्याचा गैरवापर होत नाही आणि जर गैरवापर होतोय, म्हणून तो कायदाच रद्द करावा, ही मागणी किती योग्य आहे? कारण ज्यांच्यासाठी तो कायदा बनलेला आहे, तो मुळात त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे बाकी आहे. कायदा कलम ४९८ घ्या किंवा स्त्रियांवरील कौटुंबिक हिंसाचाराचा नवा कायदा घ्या, याबद्दल जाण नसलेल्या असंख्य स्त्रिया आहेत. मुळात एखाद्या तक्रारीची योग्य छानबीन किंवा चौकशी व्यविस्थत व्हायला हवी आणि ती जर होत नसेल, तर कायद्याकडे बोट दाखविणे चुकीचे आहे.
मावा ही आमची संघटना आणि अशा इतर दहा-बारा संघटनांनी मिळून दहा वर्षांपूर्वी, म्हणजे जेव्हा कलम ४९८ बद्दल गदारोळ होता, त्या वेळी आम्ही ठोस असा अभ्यास संबंधितांपुढे मांडला. दहा वर्षांमध्ये स्त्रियांवरील हिंसेच्या बाबतीत कोणत्या तक्र ारी येतात, किती येतात आणि त्या तक्र ारी घेऊन जेव्हा त्या महिला येतात, तेव्हा कलम ४९८-अ वापरण्याचा सल्ला किती संघटनांनी त्यांना दिला आणि किती संबंधित स्त्रियांनी तो वापरला हा प्रश्न आहे. या अभ्यासातून महिलांवरील हिंसाचाराची जी आकडेवारी आली, त्यातून १ टक्क्याहून कमी असा निष्कर्ष निघाला. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर एखादा दावा केला जातो, तेव्हा योग्य आकडेवारी मिळणे अपेक्षित आहे, पण तशी ती कोणी देत नाही, देऊ शकले नाहीत.
आकडेवारीनुसार पुरुषांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, असे सांगितले जाते. हे जरी सत्य मानले, तरी पुरु षांच्या आत्महत्यांच्या मागे स्त्रियाच आहेत, असे मानून चालेल का? तर नाही, ते मला चुकीचे वाटते. कारण पुरु ष आत्महत्या करत असतील, तर त्याची कारणे अनेक पटीने वेगळीसुद्धा असू शकतात. त्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. नकाराचा स्वीकार मोकळेपणाने करू न शकल्याने येणारे वैफल्य, पुरुष आहे म्हणून सतत जिंकायला हवे, अशा बाबतीत त्यांची होणारी जी घालमेल आहे, त्यातून येणारे ते नैराश्य असू शकते. एखादा पुरुष हा एक कर्ता म्हणून सिद्ध होऊ शकला नाही, अशा वेळी जर त्याने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले, तर त्यासाठी स्त्रियांना जबाबदार धरणे अजिबात योग्य ठरणार नाही. मात्र, याबाबतीतल्या आकडेवारीवर जे बोट ठेवण्यात आहे, त्यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात काम करताना आम्हाला असे दिसून आले की, पुरु षांमध्ये नैराश्याचे जे प्रमाण आहे, जे एके काळी वयाच्या ४५-५0 च्या पुढे असलेले जास्त दिसत होते, ते आता ३0-३५ वयाच्या तरुण पुरुषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळत आहे. ही बाब चिंतनीय आहे. मात्र, या प्रश्नाच्या मुळावर आपण काम करणे आणि त्या दृष्टीने पुरु षांना जागरूक करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी त्यांच्या आजूबाजूच्या संबंधित स्त्रियांचीसुद्धा मदत घेणे, संयुक्तिकच ठरेल.

(लेखक हे मेन अगेन्स्ट व्हायलन्स अँड अब्युज (मावा) या संघटनेचे मुख्य कार्यवाह आहेत.)
(शब्दांकन : राज चिंचणकर)