मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे अस्तित्व (आयडॉल) मान्यता नसल्यामुळे पणाला लागले आहे. ३ व ४ जून रोजी मुंबई विद्यापीठात यासाठी यूजीसीची तज्ज्ञ समिती येऊन त्यांनी पाहणी केली आणि अहवाल अनुदान आयोगाकडे सादर केला. यामुळे शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या यादीत विद्यापीठाचे नाव येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या यादीतही नाव न आल्याने शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या ३० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या असून कुलगुरूंकडे प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करत आहेत.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मुंबई विद्यापीठाकडे नॅक मूल्यांकन नसल्यामुळे दूर व मुक्त शिक्षणसंस्थांची यादी जाहीर करताना आयडॉलचे नाव अपात्र ठरवले होते. ३१ डिसेंबर रोजी यूजीसीने काढलेल्या सुधारित परिपत्रकातही आयडॉलला मान्यता मिळालेली नाही. २० नोव्हेंबर आणि ३१ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकांत आयडॉलला मान्यता देण्यात आलेली नाही. २८ जून रोजी काढलेल्या यादीतही हे नाव न आल्याने सर्र्वांच्या भुवया उंचावल्या. यामुळे मागील वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा प्रश्न तर निर्माण झाला आहेच; शिवाय नवीन प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांपुढेही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर युवासेनेच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांची भेट घेतली व नॅक मूल्यांकनावर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यावर १० दिवसांत नवीन प्रवेश सुरू करण्याचे व यूजीसीशी संपर्क साधून मान्यता मिळवून देण्याचे आश्वासन कुलगुरूंनी दिल्याची माहिती सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी दिली.तर, आयडॉलला बंद करण्याचे काम सुरू आहे. हे धोरण कायम ठेवले तर विद्यार्थी या संस्थेत प्रवेश घेणार नाहीत. यामागे खासगी विद्यापीठांना अप्रत्यक्षपणे फायदा झाला हे कारण असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अमोल मातेले यांनी दिली.३ व ४ जून २०१९ रोजी यूजीसीच्या तज्ज्ञ समितीने आयडॉलला भेट देऊन पाहणी केली. आयडॉलच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुरू आहे.- विनोद माळाळे, जनसंपर्क अधिकारी, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था, मुंबई विद्यापीठ
आयडॉलची मान्यता अद्याप अधांतरीच!; प्रवेशप्रक्रिया सुरू न झाल्याने विद्यार्थी, पालक संभ्रमात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 05, 2019 4:19 AM