फडणवीसांची SIT मार्फत चौकशी होणार; ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर खडसे म्हणतात...

ठाकरे सरकारच्या या निर्णयानंतर आता भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी दिली. जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना ठाकरे सरकारने दिलेला एक मोठा धक्का मानला जात आहे. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयानंतर आता भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे.

'टीव्ही ९ मराठी'च्या वृत्तानूसार एकनाथ खडसे ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाबाबत म्हणाले की, जलयुक्त शिवारबाबत अनेक तक्रारी सरकारकडे आहेत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतरांनी सांगितलं होतं. त्याचप्रमाणे स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील जलयुक्त शिवारबाबत गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार असेल, तर चौकशी करा, असं सांगितलं होतं. त्यामुळे आता गैरव्यवहार असल्यास किंवा कोणी दोषी असल्यास सत्य बाहेर येईल, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे. 

तत्पूर्वी, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. याशिवाय,‘कॅग’ने सुद्धा जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने ही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला. मात्र, त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. ही योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली. भूजल पातळी वाढली नाही. तसेच, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता.

जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार - मंत्री शंकरराव गडाख 

जलयुक्त शिवार योजनमध्ये 6 लाख 33 हजार कामे झाली, त्यावर 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे केली नाहीत. 700 तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेत गंभीर भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. त्याची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी कशी करायची हे दोन दिवसांत ठरविले जाणार आहे. फोटो आणि पुराव्यानिशी या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मृदा आणि जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली आहे.

'जलयुक्त शिवार' अपयशी ठरल्याचा कॅगचा ठपका

जलयुक्त शिवार योजनेवर फडणवीस सरकारने 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र, एवढा पैसा खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास अपयश आल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले होते. हे अभियान राबविण्यात आलेल्या गावांमध्ये पिण्याचे पाणीही पुरेसे मिळत नाही.या गावांमध्ये पाण्याचे टँकर सुरु असल्याचेही कॅगने म्हटले होते.जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. या योजनेतील 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता, असे कॅगने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले होते.

एकनाथ खडसे  घटस्थापनेच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार- माजी आमदार उदेसिंग पाडवी

 गेल्या अनेक दिवसांपासून एकनाथ खडसे यांच्या पक्षांतराचे वृत्त सोशल मीडियात झळकत होते. त्यातच आता एकनाथ खडसे हे राष्ट्रवादीच्या वाटेवर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. तसेच आजी-माजी आमदार आणि पदाधिकारी देखील एकनाथ खडसेंसह राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचदरम्यान, घटस्थापनेच्या पहिल्या दिवशी एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करतील, असा दावा एकनाथ खडसेंचे कट्टर समर्थक असलेले माजी आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी केला आहे.