बँकेचा हप्ता चुकला?, वसुली एजंट छळत असेल तर...

कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे; तज्ज्ञांचे मत 

मुंबई : कर्जदारांचे चुकलेले बँक हप्ते वसूल करण्यासाठी वसुली एजंटकडून होणाऱ्या छळवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आणि बिगर बँकिंग काही मार्गदर्शक तत्त्वे जरी केली आहेत, मात्र प्रत्यक्षात त्याचे पालन होत नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कोरोना काळात नोकरी गेल्याने ठाणे परिसरात तरुणीने तिचा महिन्याला ५० हजार रुपयांचा हप्ता २५ हजार करून देण्याची बँकेला विनंती केली, मात्र त्यांनी तसे न करता वाढीव हप्ता ७५ हजार केला. अखेर तिच्या घराचा लिलाव करण्यात येत आहे. अनेक बँका मोठमोठ्या प्रॉपर्टीज पाहून त्या बळकावण्याच्या उद्देशाने असे प्रकार करत असल्याचा आरोप ॲड. प्रसाद करंदीकर यांनी केला. थकबाकीच्या वसुलीसाठी तुमचे मित्र, कुटुंबीयांशी संपर्क साधणे, तुमच्या कामाच्या ठिकाणी, शेजाऱ्यांसमोर गोंधळ घालणे असे प्रकार घडतात. मात्र, तुम्हालाही बँक, त्यांच्या एजंटविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल करण्याचा, परवानगीशिवाय  मालमत्तेवर अतिक्रमण केल्यास अतिक्रमणाचा दावा दाखल करू शकता.

कार लोन असो, होम लोन असो किंवा अन्य कोणतीही वसुली त्यासाठी हे एजंट स्थानिक पोलिसांना इंटिमेशन देतात, जे पोलिसही स्वीकारतात. त्यासाठी योग्य प्रोटोकॉल फॉलो करत प्रोटेक्शन देणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. प्रत्यक्षात बऱ्याच ठिकाणी घर खाली करताना कर्जदारांना हाताला खेचून पोलिस बाहेर काढत असल्याचे प्रकार घडतात. तेव्हा बँकांच्या बाजूने असलेल्या काळ्या कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. ॲड. प्रसाद करंदीकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती

 कर्जदारांना शाब्दिक 
किंवा शारीरिक नुकसानीच्या धमक्या देऊ नये. 
 कर्जदारांचा सार्वजनिकपणे अपमान करण्याच्या किंवा गोपनीयतेवर आक्रमण करण्याच्या हेतूने त्यांनी कोणतीही कारवाई करू नये. 
 रिकव्हरी एजंटना फोन किंवा सोशल मीडियावर कोणतेही अनुचित संदेश पाठवण्याची परवानगी नाही. 
 रिकव्हरी कॉल 
हा फक्त सकाळी 
८ ते संध्याकाळी ७ रम्यान केले पाहिजेत.

स्थानिक पोलिसात तक्रार नोंदवा :

 रिकव्हरी एजंटचे सर्व कॉल, ईमेल आणि एसएमएसचा मागोवा ठेवल्यास छळवणुकीचे दस्तऐवजीकरण करण्यास मदत होते.

बँकांच्या रिकव्हरी एजंट्सकडून मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे कर्जदाराने आरबीआयला ई-मेल करून कळवल्यास गांभीर्याने दखल घेतली जाते. 

काय आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे?

ग्राहक बँकेविरुद्ध न्यायालयात दिवाणी आदेश दाखल करू शकतो आणि गैरवर्तनासाठी भरपाई मागू शकतो.