मुंबई : राज्यातील भाजपा सरकारने जर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास आम्हीच उत्सव साजरा करू, अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली आहे. मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल इतका महत्त्वाचा होता तर सरकारने तीन वर्षांपूर्वीच तो स्थापन केला असता तर आतापर्यंत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असता, अशी भूमिका काँग्रेस सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मांडली.मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर झाल्यानंतर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
सरकार मराठा आरक्षणाबाबत प्रामाणिक असते तर सत्तेत येताच याबाबत निर्णय झाला असता. न्यायालयात जेंव्हा विषय आला तेंव्हा आताच सरकार स्थापन झाले आहे, त्यामुळे अभ्यासाला न्यायालयाकडे वेळ मागता आला असता. मात्र सरकारने जाणीवपूर्वक आघाडी सरकारने घेतलेला आरक्षणाचा निर्णय रद्दबातल होऊ देण्यात आला. त्यानंतर भाजपाने मागासवर्गीय आयोगाचा मुद्दा पुढे केला. आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल इतकाच महत्त्वाचा होता तर सत्तेत येताच भाजपाने या आयोगाची स्थापना करायला हवी होती. म्हणजे आतापर्यंत अारक्षण लागूही झाला असता. आरक्षणासाठी आतापर्यंत ज्या ४० ते ४५ आंदोलकांना जीव गमवावा लागला नसता, असे सचिन सावंत म्हणाले.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार खरेच गंभीर असेल तर त्यांनी तातडीने ही कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी मागणीही सावंत यांनी केली.