मिठागरांच्या जमिनीवर बांधकाम झाले, तर मुंबई जाईल पाण्याखाली; पर्यावरण अभ्यासकांना भीती

कांदळवनामुळे थोपविले जाते भरतीचे पाणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातंर्गत अपात्र रहिवाशांना वडाळा, भांडूप, मुलुंडसह उर्वरित ठिकाणी हलविण्याचा घाट घातला जाणार असून, यासाठी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा मिठागराच्या जमिनीचा वापर केला जाणार आहे. मात्र, यास पर्यावरण अभ्यासकांनी विरोध दर्शविला असून, मिठागरसह तत्सम जमिनीवर बांधकामे केली गेली, तर भविष्यात मुंबई पाण्याखाली जाईल, अशी भीती पर्यावरण अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

ऐन विधानसभा निवडणुकीत आता पुन्हा एकदा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुद्दा गाजू लागला आहे. धारावीकरांनी धारावीतच घराची मागणी केली असून, दुसरीकडे अपात्र रहिवाशांना उर्वरित ठिकाणी स्थलांतरित केले जात आहे. यासाठी वडाळा, भांडूपसह मुलुंड आणि इतर जागांचा विचार सुरू आहे. वॉचडॉग फाऊंडेशनच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा विकास आराखड्यात मिठागराच्या जमिनी खुल्या करण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हाच विरोध केला होता. मुंबईच्या चारही बाजूला कांदळवने किंवा तत्सम जमिनी आहेत. पूर्वेकडे वडाळ्यापासून ठाण्याच्या खाडीपर्यंत कांदळवनाचे जंगल आहे. भरतीवेळी समुद्राचे पाणी कांदळवनामुळे थोपविले जाते. त्यामुळे पूर येत नाही.

मिठागरांच्या जमिनी म्हणजे मुंबईचा श्वास 

२००५ मधील पुरानंतर राज्य सरकारने चितळे समिती नेमली. समितीने २० शिफारसी सुचवल्या. यात या जमिनींचा उल्लेख होता. आता याच जमिनी नष्ट केल्या जात आहेत. नैसर्गिक आपत्ती आली की आयोग नेमायचा, अहवाल मागवायचा. मात्र, अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करायची नाही ही कामाची पद्धत नव्हे. 
- गॉडफ्रे पिमेंटा, अध्यक्ष, वॉचडॉग फाउंडेशन

मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीमध्ये २५५ एकर जमीन आहे. मिठागरांच्या जागांमुळे २६ जुलैच्या पुरामध्ये उपनगराला तडाखा बसू दिला नाही. या जागा खोल भागात असतात. यावर बांधकामे करताना मोठ्या प्रमाणात भरणी करावी लागणार. त्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा निर्माण होईल.
- ॲड. सागर देवरे, मुलुंड

भरती आणि ओहोटीमधील संघर्ष हा मिठागरे किंवा तत्सम जमिनीमध्ये होतो. तेथे पाणी साचून राहते. त्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होत नाही. मात्र, अशा जमिनीच नष्ट केल्या तर हे पाणी कुठे जाणार. हे पाणी शहरांत तुंबून राहील. हे पाणी काढण्यासाठी पुन्हा नवे प्रकल्प उभे राहतील. 
- डी. स्टॅलिन, प्रमुख, वनशक्ती

शासकीय यंत्रणांचे धोरण काय?

आता ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढते आहे. या संदर्भातील अनेक अहवाल आहेत. 
या अहवालात २०५० साली मुंबई पाण्याखाली जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. 
मात्र, या संकटांना कसे थोपावायचे? याबाबत प्रशासकीय यंत्रणांचे काहीच धोरण नाही. 
मिठागराच्या जमिनीमध्ये भराव टाकला, तर समुद्राचे पाणी कुठे जाईल किंवा जास्त पाऊस पडल्यानंतर पाणी कुठे जाईल? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही, याकडे फाऊंडेशनने लक्ष वेधले आहे.

मिठागराच्या जमिनी किंवा तत्सम जमिनीवर बांधकामे झाल्यास पर्यावरणाची हानी होते. हवामानाचे चक्र बिघडेल. यामुळे रोगराई वाढेल. अतिपाऊस व पुराची शक्यता वाढेल.
- प्रा. सुरेश चोपणे, अध्यक्ष, ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी

पर्यावरणीय संतुलन बिघडेल

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला भूखंड दिले तर पर्यावरणीय संतुलन बिघडेल. पाण्याचा निचरा करण्यास मदत करणाऱ्या जमिनी म्हणजे पुरापासून मुंबईचा बचाव करणारी संरक्षण व्यवस्था नाही तर मुंबईचा श्वास आहे, असे मुंबई बचाव समितीने सांगितले.