लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पोल्स, लाइन्सचा खर्च वैयक्तिक ग्राहकांवर लादता कामा नये ही कायद्यातील तरतूद आहे. मीटर वितरण परवानाधारकाने स्वखर्चाने लावला पाहिजे ही केंद्र सरकारच्या मीटरिंग रेग्युलेशनमधील तरतूद आहे. तथापि याचा भंग करून ग्राहकावर सुविधा खर्चाचा बोजा लादता यावा. मीटरिंग क्युबिकलची किंमत ग्राहकावर लादता यावी, अशी रचना करण्यात आली असून, राज्यातील बहुतांश मीटर जळण्याचे प्रकार महावितरणच्या चुकीमुळे, हायव्होल्टेजमुळे घडतात. तरीही मीटर जळल्यास त्याची किंमत ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने विद्युत पुरवठा संहिता व वितरण परवानेधारकांच्या कृतीची मानके विनिमय २०२० हा मसुदा ८ डिसेंबर रोजी जाहीर केला आहे. मात्र हा मसुदा म्हणजे २००३ मधील वीज कायद्याने दिलेल्या तसेच आतापर्यंतच्या विनिमयाद्वारे ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी नष्ट करण्याचा घाट आहे. विद्युत पुरवठा संहिता व वितरण परवानेधारकांच्या कृतीची मानके या विनिमयातील ग्राहक हिताच्या तरतुदी काढून टाकणे, वीज कायद्यातील तरतुदींना तिलांजली देणे, या मार्गाने ग्राहक हिताचा अंत होत आहे. परिणामी ग्राहक गाऱ्हाणे विनिमय दुरुस्ती व होऊ घातलेली संहिता विनिमय दुरुस्ती यांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये आयोगाने जून २०२० मध्ये ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल मसुदा जाहीर केला. सप्टेंबर २०२० मध्ये हे विनिमय अंमलात आणले. विद्युत पुरवठा संहिता विनिमयातील सुधारीत तरतुदींचे स्वरुप वीज कायदा २००३, केंद्र सरकारचे वीज धोरण व दर धोरण यांच्या विरोधातील आहे. विनिमयात नवीन सुचविण्यात आलेल्या बहुतांश तरतुदी आक्षेपार्ह आहेत. वीज दरवाढ, लागू झालेले नवीन ग्राहक गाऱ्हाणे मंच विनियम आणि आता येऊ घातलेले संहिता व मानके विनिमय यांचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत, असे होगाडे यांचे म्हणणे आहे.