तर कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या सोडायच्या असल्यास सोडाव्या ....!

कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास स्कुलबस संघटना असमर्थ : सरकारकडून मदतीची अपेक्षा

मुंबई : लॉकडाऊनच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना वेतन कपात करू नये. तसेच कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी न करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र ;स्कुलबस चालकांकडे त्यांच्या कर्मचाऱ्याना वेतन देण्यासाठी काहीच पर्याय उपलब्ध नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडायची असल्यास सोडावी असे सूचित करण्यात आले आहे. मागील महिन्यात ही स्कुल बस असोसिएशनकडून कर्मचाऱ्यांना केवळ ५० टक्केच वेतन देण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना असोसिएशनच्या वतीने पत्र लिहून मदतीची विनंती ही करण्यात आली. मात्र त्याचा काही उपयोग न झाल्याने स्कुल बस मालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ शकणार नसल्यानेज्यांना परवडत नाही त्यांनी नोकरी सोडण्याचाच पर्याय दिला आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच कोरोनाच्या कालावधीत शुल्क मागू नये असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. यामुळे आधीच स्कुल बस मालकांनी शाळा आणि पालकांकडून शुल्क घेतलेले नाही. त्यामुळे असोसिएशनकडे सध्याकर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शिल्लक उप्लब्ध नाही. गरज भासल्यास सरकारी यंत्रणा स्कुलबस मालकांच्या बँक खात्यातील शिल्लक ही तपासू शकते अशी माहिती स्कुल बस असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली. या संदर्भात सरकरला मदत  अनुदानासाठी वारंवार पत्र, निवेदन आणि ट्वीट केल्यानंतरही सरकारकडे आमच्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.सरकारकडे बड्या उद्योगपतींसह शेतकरी, बँकांसाठी सरकारकडे वेगवेगळे पॅकेज आहेत, मात्र स्कूल बस मालकांसाठी मात्र कोणतीही योजना नाही. दिल्ली सरकारने कर्मचाऱ्यांना दरमहा ५ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे, मात्र राज्य सरकारला आमची किंमतच नाही. त्यामुळे आमच्याविरोधात कोणतीही कार्यवाही झाली, तरी ती स्विकारू, पण सध्या वेतन देण्यात आम्ही असमर्थ असून या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना परवडत नसल्यास त्यांनी नोकरी सोडावी असा पर्याय आम्ही दिला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. स्वतःच्याच कर्मचाऱ्यांविरोधात असा निर्णय घेणे वेदनादायक असले तरी असा निर्णय घेताना स्कूल बस मालकांनाही प्रचंड मानसिक त्रास होत आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालावे अशी विनंती स्कुलबस असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे.