सरकार स्थापन झाले नाही, तर राज्यघटनेत नेमकी काय तरतूद?

सर्वाधिकार राज्यपालांकडे : निकाल लागून १४ दिवस झाले तरी तिढा कायम

मुंबई : स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याएवढे बहुमत कोणत्याच पक्षाकडे नसल्यामुळे राज्यात सध्या अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असून ९ नोव्हेंबरपूर्वी राज्यामध्ये घटनात्मक शासनयंत्रणा म्हणजे सरकार स्थापन झाले नाही तर राज्यपाल केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात, असे मत कायदा तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून १४ दिवस उलटले तरी सत्तास्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही. २८८ सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत बहुमतसाठी १४४ एवढे संख्याबळ लागते. भाजपकडे सर्वाधिक १०५ आणि शिवसेनेकडील ५६ असे एकूण १६१ एवढे बहुमतासाठी पुरेसे संख्याबळ युतीकडे आहे. शिवाय, काही अपक्ष आमदारांनी या दोन्ही पक्षांना स्वतंत्र्यरित्या पाठिंबा दिलेला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री पदावरून युतीमध्ये त्रांगडे निर्माण झाले आहे.

भाजपकडे सर्वाधिक म्हणजे १०५ आमदार असले तरी हा पक्ष सत्तास्थापनेचा दावा करण्याच्या मनस्थितीत नाही. कारण बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ त्यांच्याकडे नाही. जरी या पक्षाला २० अपक्षांनी पाठिंबा दिला तरी बहुमताचा आकडा गाठता येत नाही. शिवाय, शिवसेनेचा पाठिंबा मिळेलच याची शाश्वती आजच्या घडीला देता येत नाही. त्यामुळे भाजपची अडचण झालेली दिसते. दुसरीकडे, भाजपला वगळून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला तर त्यांना राष्टÑवादी (५४) आणि काँग्रेसचा (४४) पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा करताना किती आमदारसोबत आहेत ते लेखी द्यावे लागेल.

आता पुढे काय?

कोणालाच बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर राज्यघटनेच्या भाग १८ मध्ये कलम ३५६ अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत.
कलम ३५६ नुसार ९ नोव्हेंबरपूर्वी राज्यामध्ये घटनात्मक सरकार स्थापन झाले नाही तर राज्यपाल केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात.
राज्यपालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्टÑपती राजवट लागू केली जाते.
राष्टÑपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
या कालावधीत विधानसभा स्थगित होते व काही काळ सरकार स्थापन झाले नाही तर विधानसभा बरखास्त होते.
राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात आणि विधानसभा जे कायदे करते ते संसद करते. (नुकतेच जम्मू-काश्मीरमध्ये हे घडले)
राष्ट्रपती राजवटीला दोन महिन्याच्या आत संसदेची संमती आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते. एक वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवायची असेल तर निवडणूक आयोगाची परवानगी लागते.

इतिहासातील घटना
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्टÑात त्यामानाने राजकीय अस्थिरता कमी आहे. त्यामुळे आजवरच्या इतिहासात दोन वेळाच राज्यात राष्टÑपती राजवट लागू झाली आहे.
१०८० साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त केले. त्यानंतर पहिल्यांदा राष्टÑपती राजवट लागू झाली. तर दुसरी घटना २०१४ सालची आहे.
राष्टÑवादी काँग्रेसन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर सुमारे महिनाभरासाठी राष्टÑपती राजवट लागू होती.

राष्टÑपती राजवटीनंतर पुढे काय?
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांनाही राज्यपाल बोलावू शकतात. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाते.

सरकार स्थापनेच्या तीन शक्यता
१. भाजप-शिवसेना आणि मित्रपक्षांच्या महायुतीने एकत्र येऊन सरकार स्थापन करावे
२. काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेने सरकार स्थापनेचा दावा करावा
३. राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमताची संख्या ११५ च्या आसपासच येऊ शकते. अशा परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकते.

...तर राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल
राजकीय पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेबाबत काही निर्णय घेऊ शकत नसतील तर राज्यपालांना सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या पक्षाला बोलावून विधिमंडळात विश्वासदर्शक ठरावाच्या सहाय्याने सरकार स्थापन करण्यास सांगावे लागेल. जर यामध्ये संबंधित पक्ष अपयशी ठरला तर त्यापाठोपाठ अधिक मते घेणाºया पक्षालाही हेच सांगण्यात येईल. जर कोणताही पक्ष विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेऊ शकला नाही किंवा सत्ता स्थापनेवर दावा करू शकला नाही तर राज्यपालांना राष्ट्रपतींशी चर्चा करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागले. निवडणूक आयोगाला पुन्हा निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक तेवढा वेळ देण्यात येईल व ती निवडणूक होईपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू राहील. - ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे

राज्यपालांची घेतली भेट
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन व आशिष शेलार यांनी गुरुवारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यांना राज्यातील राजकीय परिस्थितीची सविस्तर माहिती दिली.