लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एकनाथ खडसे तपासाला सहकार्य करत असतील तर त्यांना अटक करण्याची आवश्यता काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला सोमवारी केला. पुणे येथील भोसरी भूखंड हडपल्याप्रकरणी ‘ईडी’ने गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसेंवर इसीआयआर नोंदविला. समन्स आणि प्रश्नांना उत्तरे देऊनही खडसे यांना अटक होण्याची भीती का वाटते? असा सवाल न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने केला. भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने खडसे यांना डिसेंबर २०२० मध्ये नोटीस बजावली.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये भाजप सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या खडसे यांनी १५ जानेवारी रोजी ईडी कार्यालयात हजेरी लावली. तब्बल सहा तास त्यांची चौकशी सुरू होती. खडसेंनी इसीआयआर रद्द करणे, सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत तपास यंत्रणेला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली.
सोमवारच्या सुनावणीत खडसे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिका दाखल करून घेण्यावर ईडीने घेतलेला आक्षेप वैध नाही. ईडी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहे. खडसे कदाचित सुरू असलेल्या कार्यवाहीत आरोपी नसतील. मात्र, नोंदविलेल्या गुन्ह्याचा आणि इसीआयआरच्या तपासाचा विषय एकच आहे. तेच प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात अडकवले जाऊ शकते. राज्यघटनेने बहाल केलेल्या अनुच्छेद २० (३) च्या विरोधी आहे. निकालानुसार, आरोपीला अटक करताना त्याला कोणत्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात येत आहे, हे सांगणे बंधनकारक आहे. याचिकाकर्त्यांना पीएमएलए अंतर्गत अटक होण्याची भीती आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
तपास प्राथमिक टप्प्यात; पुढील सुनावणी आजईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, स्वतंत्र गुन्हे नोंदविले असून तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे. पुरावे जमा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आम्ही समन्स बजावले. न्यायालयाने सुनावणी मंगळवारी ठेवली.