मुंबई - महाराष्ट्रातील राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील कलगीतुरा संपूर्ण राज्याला परिचीत आहे. ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून सातत्याने केला जातो, असा आरोपही अनेकदा झालाय. तर, ठाकरे सरकारही राज्यपालांच्या ढवळाढवळीला त्याच त्वेषाने प्रत्युत्तर देत असल्याचे दिसून येते. आता, पुन्हा एकदा राज्यातील गुन्हेगारी आणि महिलांवरील वाढत्या अत्याचारावरुन ठाकरे सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा सामना रंगला आहे. त्यातूनच, शिवसेनेच्या मुखपत्रातून राज्यपालांवर घणाघातील टीका करण्यात आली आहे.
राज्यपाल हे फक्त सरकारी पैशावर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती नाहीत. दिल्लीत सत्ता असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये नाहीत, त्या राज्यांत ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच 'रोल' अदा करतात व अशा हत्तींचे माहुत दिल्लीत बसून नियंत्रण करीत असतात. त्याच हत्तीच्या पायाखाली लोकशाही घटना, कायदा, राजकीय संस्कृती तुडवत वेगळे पायंडे पाडले जात असतात, असे म्हणत शिवसेनेच्या मुखपत्रातून संजय राऊत यांनी भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर जबरी प्रहार केला आहे.
केंद्राचे सरकार, पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे नेते असतात. मग राज्यांतील सरकारे भले त्यांना मानणाऱ्या राजकीय पक्षाची नसोत. त्या राज्यांना अस्थिर करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका, अशा शब्दात एकप्रकारे इशाराच शिवसेनेनं दिला आहे.
कावळे मोती खात आहेत, हंस दाणे टिपत आहेत
देशभरातच एकंदरीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बरी नाही. अनेक राज्यांत नक्षलवादी कारवाया वाढल्या असल्याने गृहमंत्री शहा यांना तातडीने मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवावी लागली आहे. भाजपविरोधात सरकारे ज्या राज्यांत आहेत, तेथे अनेक भाजप पुढारी फक्त चिखलफेक करतात याची बक्षिसी म्हणून 'झेड प्लस' दर्जाची केंद्रीय सुरक्षा देण्यात आली आहे. प. बंगाल, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांत हे प्रामुख्याने दिसते. 'सीआरपीएफ'चे शेकडो जवान अशाप्रकारे खास कर्तव्य बजावत आहेत. ही शक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेला, जनतेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध लावणे गरजेचे आहे, पण सध्या आपल्या देशात काही वेगळेच घडताना दिसत आहे. सध्याच्या युगात कावळे मोती खात आहेत व हंस दाणे टिपत आहेत.
तेथील राज्यपालांना का वाटू नये
उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये महंत नरेंद्र गिरी महाराजांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. आत्महत्या की हत्या हे ठरायचे आहे, पण इतक्या मोठय़ा संताचा संशयास्पद मृत्यू हा कुणाला कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचा पुरावा वाटत नाही व या विषयावर उत्तर प्रदेश विधानसभेचे खास दोन-चार दिवसांचे अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी असेही कोणाला वाटू नये? मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्हय़ात एका अल्पवयीन मुलीवर चार नराधमांनी बलात्कार केला व आता तिच्या कुटुंबासही धमकावले जात आहे. हे काही चांगल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे लक्षण नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आपल्या राज्यातील महिला अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्था याबाबत चिंता वाटते तशी चिंता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातील राज्यपालांना का वाटू नये? की तेथील राजभवनाच्या संवेदना मरून पडल्या आहेत?, असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारला आहे.