पनवेल : औद्योगिकीकरणाचा विचार करता शासनाने जर उद्योग व्यवसायासाठी प्रोत्साहन दिले नाही तर आगामी काळात उद्योग वाढणार कसे, असा सवाल पनवेल इंडस्ट्रियल को- आॅप. इस्टेटच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. शनिवारी लोकमत कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या वार्तालापात संबंधितांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. पायाभूत सुविधांबरोबरच अनेक प्रश्नांचा उलगडा यावेळी झाला. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गालगत पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट असून या ठिकाणी असलेल्या भूखंडांवर अनेक लहान-मोठे कारखाने आहेत. नवीन पनवेल आणि पनवेलच्या मध्यभागी असलेल्या असलेल्या इंडस्ट्रियल परिसरात काही पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. इंडस्ट्रियल को. आॅप. सोसायटीकडे निधीचा अभाव असल्याने या भागात विकासकामे करण्यास अनेक अडथळे येत आहेत. असे असतानाही सोेसायटी या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांवर जितके शक्य होईल तितकेच लक्ष पुरवित आहे. आगामी काळात पनवेल परिसरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारखे अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प येत आहेत. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात स्थित्यंतरे होताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये असलेल्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीपुढे मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. असे असताना या स्पर्धेत टिकण्यासाठी शासनाकडून सोसायटीच्या काही अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण व्हाव्या याकरिता इंडस्ट्रियल सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून शनिवारी लोकमतच्या सानपाडा येथील कार्यालयात वार्तालापाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी इंडस्ट्रियल को- आॅपरेटिव्ह इस्टेटचे चेअरमन विजय लोखंडे, संचालक विजय देशमुख, तसेच लोकमत मुंबईचे निवासी संपादक विनायक पात्रुडकर, वितरण विभागाचे हरूण शेख, समीर कुलकर्णी त्याचबरोबर सभासद कमलेश घारळकर, निरंजन गोगटे, गौरव जोशी उपस्थित होते. पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेटला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. असे असतानाही या ठिकाणी काय चालते, कोणते कारखाने आहेत याची माहिती अनेकांना नसल्याची खंत विजय लोखंडे यांनी व्यक्त केली. येथून १०० टक्के माल यूकेसह इतर बाहेर देशात पाठवला जातो. या एरियात ३२ प्रॉडक्ट तयार केले जातात असे असताना गेल्या ५० वर्षांत आमचा त्रास कमी न होता उलट वाढला असल्याचेही ते म्हणाले. छोटछोट्या कारखान्यांना मदत करण्याबाबत शासन उदासीन असल्याचे लोखंडे यांनी सांगितले. या भागात उद्योग धंद्यांना अखंडित वीज पुरवठा केला जात नाही. अनेक वेळा वीज खंडित होत असल्याने मोठे नुकसान होत असल्याची तक्रारही वार्तालापात मांडण्यात आली. सिडको आणि नगरपालिकेच्या वादात मरण इस्टेटचे होत असून त्यामुळे पायाभूत सुविधा स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पुरवल्या जात नाहीत. (वार्ताहर)

प्रोत्साहन दिले नाही तर उद्योगधंदे वाढणार कसे?

प्रोत्साहन दिले नाही तर उद्योगधंदे वाढणार कसे?