ओला, उबरने भाडे नाकारले तर दंडाची रक्कम ग्राहकांना मिळणार, नव्या नियमावलीत तरतूद

ओला आणि उबर या सेवा नेमक्या कोणत्या नियमांखाली सुरू आहेत आणि त्या ग्राहकाभिमुख धोरणे राबवतात का, याबाबत उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले हाेते.

- नितीन जगताप

मुंबई : आरामदायी प्रवास करायचा असेल वा घाईगर्दी न करता अन्यत्र कुठे जायचे असेल तर ओला, उबर या ॲप आधारित सेवांचा हमखास वापर केला जातो. गाडी बुक केली जाते. मात्र, कधी कधी गाडी येतच नाही. सेवा रद्द केल्याचा मेसेज येतो. अशावेळी चरफडण्याशिवाय आपल्या हातात काही नसते. परंतु, आता हे इतिहासजमा होण्याची चिन्हे आहेत. ओला, उबरकडे कॅब बुक करूनही एखाद्या चालकाने भाडे नाकारल्यास त्याला ५० ते ७५ रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हे पैसे कॅब बुक करणाऱ्या प्रवाशाला मिळणार आहेत. 
ओला आणि उबर या सेवा नेमक्या कोणत्या नियमांखाली सुरू आहेत आणि त्या ग्राहकाभिमुख धोरणे राबवतात का, याबाबत उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले हाेते.

हात घातल्यानंतर 
- उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर राज्य सरकारने एक समिती नेमून  महाराष्ट्र मोटार वाहन समुच्चयक नियमावली बनविली आहे.
- ही नियमावली राज्य परिवहन आयुक्तालयाकडून लवकरच राज्य सरकारला सादर केली जाणार आहे. सरकारच्या मान्यतेनंतर ती तत्काळ अंमलात येईल, अशी माहिती परिवहन विभागातील सूत्रांनी दिली. 

पिकअप लोकेशनवर पोहोचण्यास उशीर झाल्यास चालकाला दंड हाेणार
- ओला, उबरकडे कॅब बुक करूनही एखाद्या चालकाने भाडे नाकारल्यास त्याला ५० ते ७५ रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
- नेहमीच्या टॅक्सीपेक्षा ओला उबरकडून चार ते पाचपट दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी कमाल भाडेदर ठरविण्यात येणार आहे.
- संबंधित चालकाचा विमा असणे आवश्यक आहे; तसेच कंपनीने प्रवाशांचाही विमा काढलेला असावा.
- चालकाची माहिती प्रवाशाला व्हावी, यासाठी चालकाकडे ओळखपत्र सक्तीचे केले जाणार आहे.
- ओला, उबर चालक अनेकदा पिकअप लोकेशनवर पोहोचण्यास उशीर करतात. त्यामुळे प्रवासी कंटाळून भाडे रद्द करतात. परंतु, आता चालकाला १० मिनिटे कंपनीची आणि १० मिनिटे अतिरिक्त दिली जाणार आहेत. २० मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास चालकाला दंड आकारला जाणार आहे.
- चालकांना ओला व उबरच्या ॲपवरून हटविण्याचा किंवा संबंधित कॅब खराब अवस्थेत असेल, तर काढण्याचे अधिकार यापुढे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) यांना असतील.

ओला, उबर या ॲप आधारित कॅबसेवेबाबत धोरण ठरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करून तरतुदी केल्या आहेत. हा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच शासनाला सादर केला जाणार आहे.
- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त