लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा अक्षम्य चालढकल करत आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात जर राज्य सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविला नाही तर मात्र राज्यभरातील दहा ते पंधरा हजार गिरणी कामगार लालबाग - परळ येथे एकत्र येत वर्षावर धडकणार आहेत.
गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या वतीने रविवारी परळ येथील शिरोडकर हायस्कूलमध्ये आयोजित गिरणी कामगारांच्या संघर्ष मेळाव्यात घरांच्या प्रश्नावर ऊहापोह करण्यात आला असून, विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. मेळाव्यात सुमारे दीड हजार गिरणी कामगारांनी उपस्थिती लावली असून, यावेळी त्यांची मुले आणि पत्नी देखील उपस्थित होते. गिरणी कामगारांच्या घरांच्या फाईल मंत्रालयात पडून आहेत. यावर काहीच निर्णय होत नाही. सचिव या प्रश्नांची दखल घेत नाहीत. त्यामुळे घरांसाठी जमीन मिळत नाही. निर्णय होत नाही, यावर मेळाव्यात संताप व्यक्त करण्यात आला.
गिरणी कामगारांचे म्हणणे काय ? अर्ज केलेल्या १ लाख ७० हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी आराखडा तयार करा. एनटीसीच्या गिरण्यांची जमीन घरांसाठी द्या. श्रीनिवास आणि श्रीराम मिलच्या गिरणी कामगारांची कायदेशीर देणी द्या. स्वानच्या तिन्ही गिरण्यांतील कामगारांना लवकर घरे द्या. खटाव मिलची जमीन डीसीआरप्रमाणे घरांसाठी द्या. कोनगाव येथील घरे २ हजार ४१७ गिरणी कामगारांना वितरित करा. बॉम्बे डाईंग व श्रीनिवास मिलच्या कामगारांची पात्रता निश्चित करा, घरांचा ताबा द्या. न्यू ग्रेट हिंदुस्थान, मुकेश मिलची जागा डीसीआरप्रमाणे घरांसाठी द्या. गिरण्यांच्या चाळीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करा.
आमचा हक्क आम्ही सोडणार नाही विकास नियंत्रण कायद्यात बदल करून गिरण्यांची जागा विकासक आणि मालकांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, ज्या गिरणी कामगारांनी मुंबई उभी केली त्यांना मात्र मुंबईतून हद्दपार करण्यात आले आहे. मुंबई आणि गिरणगावावर गिरणी कामगारांचा हक्क आहे. आम्ही तो सोडणार नाही. - प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती